काठमाडौं, ५ मंसिर : नेकपाका दुई अध्यक्षबीच अधिकार र सत्ता साझेदारीका विषयमा लामोसमयदेखि रहेको शक्ति संघर्ष तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरै कार्यकाल सरकार चलाउने र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी भूमिकासहित पार्टीको नेतृत्व गर्ने सहमतिसागै तत्कालका लागि ओली र दाहालबीचको शक्ति संघर्ष टुंगिएको हो।
बुधबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले अधिकार बाँडफाँडको विषय औपचारिक रुपमा टुंगाएको छ। बैठकले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनको टुंगो लगाएसँगै दुई अध्यक्षबीचको विवाद र अविश्वास हटेको छ। ओली र दाहालबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयमा पार्टी एकतादेखि नै मतभेद थियो।पार्टी एकताको १८ महिना पछि मात्रै नेकपाले दुई अध्यक्षको जिम्मेवारी बाँडफाँडलाई अन्तिम रुप दिन सकेको हो। यद्यपी विधानले दुवै अध्यक्ष बराबरी हैसियतमा रहने भने पनि बैठक आहृानदेखि अन्य निर्णयमा ओली प्रभावशाली थिए।
सचिवालय बैठकको निर्णय अनुसार प्रतिनिधिसभाको यो अवधिसम्म सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने र पार्टीको नेतृत्व अध्यक्ष दाहालले गर्ने भन्ने छ। ‘अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अर्का अध्यक्ष दाहाल कार्यकारी भूमिकासहित पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने निर्णय भएको छ’, पार्टी सचिवालय बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिादै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।
तत्कालीन बाम गठबन्धनको तर्फबाट २०७४ फागुन ३ गते ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो। सरकार गठन भएको ठीक तीन महिनापछि २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको थियो।दुई अध्यक्षबीच पार्टी एकता गर्दा प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो सहमति भएको भनिएपनि बुधबारको बैठकबाट त्यो विषय औपचारिक रुपमै अन्त्य भएको छ। वर्तमान प्रतिनिधिसभाको पूरा कार्यकालसम्म सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्ने निर्णय गरेर नेकपाले राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने संकेत पनि दिएको छ।
बैठकले पार्टी अध्यक्षद्वयको मर्यादाक्रम भने पुरानै कायम गरेको छ। तर, बैठकको सञ्चालन भने दाहालले गर्नेछन्। एक व्यक्ति एक पदको माग राख्दै आएका नेता माधवकुमार नेपालको पनि यो निर्णयमा सहमति छ। ओली–दाहालबीचको शक्ति बाँडफाँडले सरकार र पार्टीलाई हितगर्ने नेकपाका केही नेताको विश्वास छ। अध्यक्षद्वयबीचको आपसी सल्लाहमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
सचिवालय बैठक बस्नुपूर्व दुई अध्यक्षबीच कार्यविभाजनमा सहमति जुट्न नसकेपछि उनीहरु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शितल निवास पुगेका थिए। शितल निवासको छलफलपछि बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै कार्यविभाजनको प्रस्ताव राखेका थिए। कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।