काठमाडौँ : संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि यौन दूराचारको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई थुनामा राख्ने आदेशकाे ‘कैफियत प्रतिवेदन’ उच्च अदालतले मगाएको छ। जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध दिएको निवेदन सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले ‘कैफियत प्रतिवेदन मगाउने’ आदेश दिएको हो।
बिहीबार महराका तर्फबाट दर्ता भएको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जिल्ला अदालते पुर्पक्ष थुनामा पठाउन आदेश दिँदा लिएका आधार कारण र सक्कल मिसिल पठाउन आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता मोहन सुवेदीले भने, ‘यो पुनरावेदन दर्ता भएपछि हुने नियमिति प्रक्रिया हो। अब आदेश बमोजिम जिल्लाबाट प्रतिवेदन आएपछि पुर्पक्ष थुनामा पठाउने आदेश मिलेको छ वा छैन भन्नेबारे सुनुवाई शुरु हुन्छ।’
सुनुवाइपछि उच्च अदालतले महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने, धरौटी लिएर तारेखमा छाड्ने वा साधारण तारेखमा छाड्नेमध्ये एक आदेश दिनेछ। महराले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै ५ मंसीरमा उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
संसद सचिवालयकी महिला कर्मचारीमाथि जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा कात्तिक १८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुर्दशनराज पाण्डको इजलासले पुर्पक्ष थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। उनी डिल्लीबजार कारागारमा छन्।