- खगेन्द्र हमाल
सुर्खेत, ९ मङ्सिर: राज्यमन्त्री भएपछि पहिलोपटक कर्णाली प्रदेशमा आउनुभएका संघीय सरकारका नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री माननीय नवराज रावतले कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेश भन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै पछाडी रहेकोले यसको सुधारका लागि तत्काल आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ।
सुर्खेत क्षेत्र न.२ बाट निर्वाचित सांसद समेत रहनुभएका रावतले सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउँने बताउनुभएको छ।कर्णाली प्रदेशको एकमात्र ठुलो अस्पताल प्रदेश अस्पताललाई आफुले प्राथामीकतामा राखेको भन्दै अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन हुन्छ भन्नुभयो ।
मन्त्री रावतले प्रदेश अस्पताललाई व्यवस्थापन गरि मेडिकल कलेज खोल्न पहल भइरहेको पनि जानकारी गर्नुभयो।कर्णाली प्रदेशमा बिकासका लागि संभावना नै संभावना भएकाले जलस्रोत,जडिबुटी,कृषि पर्यटनको क्षेत्रको बिकासका लागी लगानी बढाउन सके अवको १० बर्ष भित्र कर्णाली प्रदेश देशकै पहिलो प्रदेशको रुपमा स्थापित हुने जानकारि गराउनुभयो।कर्णाली प्रदेशका विकट जिल्लाका नागरिकहरु अहिलेसम्म पनि सरकारी शुविधाको लाभ लिन नसकेको भन्दै मन्त्री रावतले यसतर्फ प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले केन्द्रित रुपमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो।
भौगोलिक दृस्ठिकोणले बिकट मानिने कर्णाली प्रदेशमा भौतिक बिकासका संभावना धेरै भएपनि झण्डै चार दशकदेखी यहाँका जनताको जीवन स्तरमा कुनैपनी परिवर्तन नभएको जानकारी गराउनुभयो।बौद्धिक बिकासको हरेक स्तरबाट कम्जोर देखिने कर्णालीको बिकासको बारेमा आफ्नो क्षेत्र मात्र नभएर समग्र कर्णाली लाई पहिलो प्राथमिक्तामा राखेर आवाज उठाउने गरेको मन्त्री रावतले बताउनुभयो ।
नेपालको अहिलेको परिवेशमा जबसम्म हरेक परिवार आर्थिक रूपले सम्पन्न हुँदैन, तबसम्म गरिएका सर्वपक्षीय प्रयासहरू सफल हुन सक्दैनन् । तसर्थ नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्तिका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सबै निकायले एकीकृत रूपमा देहायअनुसारको योजना, कार्यक्रम तर्जुमा गरी उपयुक्त रणनीति बनाई दृढ अठोटसहित सफल कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिन्छ।।
भारतिय कम्पनी जीएमआरले तत्काल माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना नबनाएमा सरकारले अब कर्णालीबासीलाई बनाउन दिनुपर्ने बताउनुभयो। ९ सय मेगावाटको उक्त आयोजना बनाउने जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी जीएमआरको म्याद सकिएको एक वर्ष भैसकेको छ र निर्माणको ग्यारेन्टी नहुञ्जेल सरकारले म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेपछि १४ महीनादेखि म्याद थप हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो।कर्णालीको गौरवमय आयोजना माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन जिल्लाका सांसदहरुले पटकपटक प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्रीदेखि लिएर लगानी बोर्डका पदाधिकारीसंग छलफल गरेर दबाब सिर्जना गरेको जानकारी दिनुभयो।
भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाका सम्बन्धमा सुर्खेतबासीले उठाएका सवालहरुको तत्काल सम्बोधन हुनुपर्छ भन्दै बिजुली राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिने र पानी पाँच नम्बर प्रदेशले उपयोग गर्ने कुरा आफैमा चिनबोध हो भन्नुभयो।भेरी नदी करिडोरका बासिन्दाको मुख्य चिन्ता र सरोकारलाई यथाशिघ्र सम्बोधन नगरे भविष्यमा ठूलो विवाद सृजना हुन सक्ने जानकारी दिनुभयो।
बर्तमान सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई विशेष महत्वका साथ ध्यानाकर्षण गरेको समेत जानकारी गराउनुभयो। यहाको शिक्षा,स्वास्थ्य,र भौतिक बिकासका पुर्वधारहरु निर्माण गरि कर्णाली प्रदेश लाई देशकै नमुना प्रदेश बनाउन सरकारको भरपुर साथ रहेको पनि जानकारी दिनुभयो।