काठमाडौं, पुस १५ : सर्वोच्च अदालतले सैन्यसेवाभित्र सहमतिमा पनि यौनसम्पर्क राख्न नपाइने फैसला सुनाएको छ। यौनसम्पर्क, यौनशोषण र जबर्जस्ती करणी आरोपमा मुछिएका सैनिकको पदबहाली, पेन्सन, भत्तालगायतका सुविधा खोसिने भएको छ। दुई सैनिकबीच भएको यौन प्रकरणमा जंगी अड्डाले कारबाही गरेपछि सर्वोच्च पुगेको एक विवादमा यस्तो फैसला आएको हो। फैसलाले यौन प्रकरणमा मुछिएका सैनिकविरुद्धको कारबाहीमा सेनाको इन्वायरी बोर्ड, सैनिक विशेष अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई थप बलियो पार्ने देखिएको छ।
चण्डीदल गणका सहसेनानी भूपेन्द्र खड्का र एक महिला सैनिक कर्मचारीबीच अनुचित यौन सम्बन्धका कारण पदमुक्तिको कारबाहीपछि विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो। उनीहरूलाई जंगी अड्डाबाट बर्खास्तीको कारबाहीपछि सैनिक अधिकृत खड्काले सहमतिमा यौनसम्पर्क भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
यौन प्रकरणमा मुछिने सैनिक महिला वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा तल्लो तहमा कार्यरत हुन्। मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १ नं. ले सहमतिमा भएको यौनसम्पर्कका विषयमा सजायको भागीदार नहुने व्यवस्था गरेको भनाइ खड्काको थियो। आफूलाई सुनवाइको मौका नदिई सजाय तोकिएकाले पद बहालीसहित भत्ता, सुविधा, पेन्सनलगायका सुविधा दिलाउन सर्वोच्चसँग माग थियो।
समरी सैनिक जनरल अदालतबाट २०६९ पुस ५ गते र सैनिक विशेष अदालतबाट २०७० असोज ४ गते खत्रीलाई पदमुक्त गर्ने फैसला भएको थियो। त्यसपछि उनी मुद्दा अवधिदेखिकै तलबभत्ता पाउनुपर्ने र सहसेनानी पदमा बहाली हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। जंगी अड्डाले उक्त प्रकरणमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाउँदै सैनिक अदालत र सैनिक विशेष अदालतबाट गरिएका कारबाहीउपर असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश नगर्न अनुरोध गरेको थियो। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।