काठमाडौं, १६ पुस : कांग्रेसमा संस्थापनइतर खेमाले पुस १७ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकसमेत बहिष्कार गर्ने भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले गत शुक्रबार एकपक्षीय निर्णय गरेको जनाउँदै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले त्यसलाई नसच्याएसम्म बैठकमा सहभागिता नजनाउने निर्णय भएको बताए ।
संस्थापनइतरको बहिष्कारकै बीच बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले तल्ला तहदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मको कार्यतालिका ल्याउनुका साथै कार्यसमितिको कार्यकाल बढाउने, पार्टीको क्रियाशील सदस्यतासँग सम्बन्धित विधानका दफा निलम्बन गर्ने, पार्टीका विभागको संख्या बढाउने र कार्यकाल सकिएको तरुण दलको म्याद बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
यी सबै निर्णय आगामी महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्न भएको ठहर गर्दै मंगलबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पौडेल समूहको बैठकले निर्णय सच्याउनुपर्ने बटमलाइन अघि सारेको हो । पौडेल पक्षको बैठक यसअघि नेताहरूको निवासमा हुँदै आएको थियो । त्यसले गलत सन्देश जान थालेको भन्दै मंगलबारदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाटै गतिविधि सुरु गर्ने उक्त समूहको निर्णय छ ।
‘निर्णय सच्चिनुपर्छ, नसच्चिएसम्म देशभर संवादमा जान्छौं, नेता–कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी र शुभेच्छुकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्छौं,’ पौडेलले भने । सभापति देउवा बहुमतबाट अघि बढ्न खोजेपछि संस्थापनइतर खेमाले आफ्नो पक्षका जिल्ला सभापतिसँग समेत छलफल गर्ने भएको छ । त्यसका लागि उनीहरूलाई पुस २१ गते केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाइएको छ ।
पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका केन्द्रीय सदस्यले भने मंगलबार बैठकमा सहभागी नभई देउवालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । साँझ बूढानीलकण्ठस्थित निवासमै पुगेर बुझाइएको पत्रमा विवाद अन्त्यका लागि शुक्रबारको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरिएको छ । बैठकमा सहभागी नभए पनि मुद्दामा संस्थापनइतर खेमा एकैठाउँ उभिएका छन् ।
‘शुक्रबारको निर्णय पार्टीको परम्पराविपरीत त छ नै, आजको विषम परिस्थितिमा पार्टी र लोकतन्त्रको हितविपरीत पनि छ । पार्टीको महाधिवेशन जस्तो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विषयको कार्यतालिका र कार्यविधि बहुमत/अल्पमतबाट निर्णय गर्ने कुरालाई कुनै पनि तर्क र बहाना वा परिस्थितिले औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा सिटौलाले भनेका छन्, ‘यसले सरकारविरुद्धको पार्टीको आवाजलाई समेत कमजोर बनाउने सम्भावना बढेको छ ।’
उनले महाधिवेशन हुने/नहुने आशंका मेट्दै विश्वसनीय वातावरण बनाउन सभापतिलाई चारबुँदे सुझावसमेत दिएका छन् । क्रियाशील सदस्यताको छानबिन समिति निर्माण र महाधिवेशन कार्यतालिकाबारे पार्टीको पूर्ण बैठकबाट निर्णय लिन आग्रह गर्दै उनले विभाग र समितिहरू विधानसम्मत रूपमा गठन गर्नुपर्ने, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई नियमित रूपमा विधानबमोजिम नेतृत्व चयन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, बहुमत र बैठक बहिष्कारको प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।