काठमाडौं, २ फागुन : तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा नचलाइएकोप्रति सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलाशले तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता न्यौपानेले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाउनका लागि आदेश जारी गर्न मागदावी गरेका थिए । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत बुधबार १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सत्तारुढ दल नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश कुमार रेग्मीले जग्गा फिर्ता गर्ने मञ्जुरी जनाएपछि अख्तियारले उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन । कुनै व्यक्तिले अपराधिक वस्तु फिर्ता गर्छु भनेको भरमा फौजदारी अभियोगबाट मुक्त हुने भन्ने विषय फौजदारी न्याय सिद्धान्तको विरुद्ध रहेको पनि अधिवक्ता न्यौपानेले आफ्नो रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
अख्तियारले १ पूर्वउपप्रधानसहित ३ जना मन्त्रीलाई पनि उक्त प्रकरणमा प्रतिवादी बनाएको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गराउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको अभियोगमा तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा पूर्वधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयलाई ‘नीतिगत निर्णय’को रुपमा अथ्र्याएर अख्तियारले तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरुद्ध भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय, विशेष अदालत, तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले फौजदारी न्याय प्रणालीको स्थापित मान्यता मिचेर मुद्दा दायर गरेको पनि आरोप लगाइएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले बालुवाटारको सरकारी जग्गालाई नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने कार्य कुनै पनि हालतमा ‘नीतिगत निर्णय’ हुननसक्ने दाबी गरेका छन् । कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा समावेश भएका प्रतिवद्धतालाई आफ्नो सरकार गठन भएपछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइ कार्यान्वयनमा ल्याउने काम मात्रै नीतिगत निर्णय हुने भनेर सर्वोच्च अदालतले नै फैसला सुनाएकोतर्फ पनि न्यौपानेले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईको दलले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने भनेर नलेखेका कारण त्यसलाई नीतिगत निर्णय मान्न नसकिने वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको जिकिर छ । न्यौपानेले बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गरिदिन्छु भन्दै प्रतिवादी नबाइएका व्यक्तिविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन मागदाबी गरेका छन् ।