काठमाडौँ, २३ चैत: कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथामका लागि घोषणा गरेको लकडाउनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउन मुलुकभरका स्थानीय तह सक्रिय भएर लागेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई लकडाउनको अवधिभरका लागि राहत दिने सरकारी निर्णयसँगै कतिपय स्थानीय तहले राहत वितरण थालिसकेका छन् ।

प्राविधिक र तयारी नपुग्दा कतिपयले अझै राहत वितरण गर्न सकिरहेका छैनन् । काठमाडौँ महानगरलगायत केही स्थानीय तहमा भने हुँदा खानेभन्दा पनि हुने खानेले नाम दर्ता गराएकाले राहत वितरणमा समस्या देखिन थालेको छ ।

चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दैनिक ज्यालादारी र श्रमिक मजदूरलाई लकडाउन अवधिभर खान पुग्ने गरी राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसको लगत तयार गरी आवश्यक ठानिएका व्यक्तिलाई राहत दिन स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको थियो । सोही अनुसार स्थानीय तहका सम्बन्धित वडा कार्यालयले टोल विकास संस्था, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सामाजिक व्यक्तिसँगको समन्वयमा काम थालेका छन् ।

परिवार सङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कोष खडा गरी राहत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ । उक्त कोषमा रकम अभाव भए सङ्घीय सरकारको कोषबाट उपलब्ध गराइने छ । सरकारी निर्णयअनुसार औपचारिक क्षेत्रका मजदूरलाई रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, पूर्णरुपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले दैनिक र महिनावारी ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई चैत महिनाको पारिश्रमिक पूर्ववत् भुक्तानी दिने छन् ।

व्यावसायिक प्रतिष्ठानले व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताका तर्फबाट चैत महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय उक्त मन्त्रिपरिषद्को थियो ।

यसका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडले चामल, पीठो, दाल, नून, चिनी, खाने तेललगायत खाद्य सामग्री हाल कायम रहेको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिई बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार पसलमा काम गर्ने, पर्यटक भरिया, सामान ओसारपसार गर्ने मजदूर, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, गिट्टी कुट्ने, बालुवा चाल्ने, पत्रिका वितरण गर्ने, साइकलमा सामान बिक्री गर्ने, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, टेम्पु–ट्याक्सी, रिक्सा चलाउनेलगायत मजदूरले राहत पाउने व्यवस्था छ । दुईजनासम्म भएका परिवारलाई १५ किलो चामल, डेढ किलो दाल, नुन र तेल एक÷एक किलो, साबुन दुई वटा, चिनी एक किलो दिइने मापदण्डमा उल्लेख छ । अलि ठूलो परिवारका लागि त्यसको दोब्बर राहत वितरण गर्ने उल्लेख छ ।

हुने खानेले राहत थाप्दा काठमाडौँमा सकस
मुलुकका छ महानगरपालिकामध्ये काठमाडौँमा भने राहत वितरणमा अलि सकस देखिएको छ । हुँदा खानेभन्दा हुने खानेले राहत थापेपछि वितरणमा समस्या पैदा भएको हो । राहतका लागि रु १० करोडको आकस्मिक कोष खडा गरेको महानगरपालिकाले २२ हजार ६४२ परिवारको लगत सङ्कलन गरिसकेको छ ।

त्यसमा १० हजार ५२३ परिवारलाई राहत वितरण गरिसकिएको महानगरपालिका प्रशासन विभागका विभागीय प्रमुख नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो तर सबैले नै राहत पाउनुपर्ने माग उठेकाले वितरणमा समस्या भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोल भन्नुहुन्छ, “सबैले चाहिन्छ भन्छन्, राहत सबैको अधिकार हो भने जस्तो भएको छ, राहत दिनुपर्ने व्यक्तिलाई दिने हो, दिन नपर्नेलाई कसरी दिने, अहिले समस्या उत्पन्न भएको छ ।”

सरकारले जारी गरेको मापदण्डमा नपर्ने मान्छेले पनि राहत लिन आएको पाइएको छ । वडा कार्यालयले धेरैको नाम काटे पनि समस्या कायमै छ । कतिपयले घरमा अनुगमन गर्न नदिने गरेको डङ्गोलले राससलाई अनुभव सुनाउनुभयो । धेरै मजदूरहरु काठमाडौँँमै रहेको र डेरावाल पनि काठमाडौँमा धेरै रहेकाले यो समस्या निम्तिएको हो ।

ललितपुर र पोखरामा अझै शुरु भएन राहत
चैत १६ गते सरकारले निर्णय गरे पनि ललितपुर र पोखरा महानगरपालिकामा राहत वितरणको हुन सकेको छैन । राहत वितरणको आवश्यक प्रक्रिया भने थालिएको दुवै महानगरपालिकाले जनाएका छन् । ललितपुर महानगरपालिका अनुसार यही २० गते नै राहत वितरणको थाल्ने तयारी गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट राहत वितरण मापदण्ड आइपुगेकाले त्यसअनुसार काम गर्न खोज्दा ढिलाइ भएको महानगरका वरिष्ठ इन्जिनीयर तथा विपद्सम्बन्धी ‘फोकल’ व्यक्ति हरिश्चन्द्र लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।

ललितपुरक २९ वडाकै जनप्रतिनिधिहरु अहिले राहत वितरणका लागि लगत सङ्कलनमै व्यस्त छन् । एक–दुई दिनभित्रमा राहात वितरण थाल्ने योजना ललितपुरको छ । यहाँ ३५ हजारलाई राहत दिनुपर्ने देखिएको लामिछानेले बताउनुभयो ।

यस्तै ३३ वडा रहेको कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले पनि राहत वितरण थाल्न सकेको छैन । महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलका अनुसार के कसरी राहत बाँड्ने भने विषयमा छलफल चलिरहेकाले सोमबारसम्ममा टुङ्गिने छ ।

उहाँले नामावली सङ्कलन २६ हजारको भए पनि राहत दिने परिवार झण्डै २० हजार रहेको अनुमान गरिएको बताउनुभयो । “सङख्या ठूलो आयो, घटाउन गाह्रो परेको छ, प्रतिपरिवार दुई हजारको दरले राहत दिने योजना थियो तर रकम धेरै लाग्ने देखिएको छ, त्यसैको व्यवस्थापनमा छौँ”, पौडेलले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार पोखराले आफ्नै रु दुई करोडको कोष बनाएको छ ।

भरतपुरमा पहिचान गरेर मात्रै राहत
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा भने राहत वितरणको काम तीव्र रुपमा भइरहेको जनाइएको छ । महानगरपालिकाका प्रमखु रेणु दाहालले वडास्तरबाट शुक्रबारदेखि नै राहत वितरण थालिएको बताउनुभयो । उहाँले वास्तविक प्रभावितलाई राहत दिने प्रयास थालिएकाले अन्य व्यक्तिहरुलाई मिसिन नदिएको जिकिर गर्नुभयो ।

“रोजगार भएका, आयआर्जन भएका, व्यापार भएकालाई दिइएको छैन, उनीहरु राहतको मापदण्डमा पर्दैनन्, हूलमूलमा केही परे होलान् तर हामी त्यसतर्फ सचेत छौँ”, महानगर प्रमुख दाहालले भन्नुभयो ।महानगरले राहतका लागि कोष बनाएर वडाको तहअनुसार एक लाख ५० हजार, दुई लाख ५० हजार र तीन लाख ५० हजारको दरले पैसा वितरण गरिसकेको छ । महानगरपालिकाका प्रवक्ता अरुण पीडित भण्डारीका अनुसार महानगरमा १२ देखि १५ हजारलाई राहत वितरण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

वीरगञ्जमा राहतभन्दा अन्य व्यवस्थापनमा सकस
वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई राहत वितरणमा ठूलो समस्या छैन । भारतीय सीमा क्षेत्र भएकाले पनि उक्त महानगर रोग सङ्क्रमणको जोखिम क्षेत्र हो । त्यसैले क्वारेन्टाइन र सीमाबाट प्रवेश गर्ने मानिसको आवागमन हेर्नु परेको छ । कोभिड–१९ को विशेष अस्पताल आवश्यक भए पनि यहाँ केन्द्रबाट चासो नदिएकाले सङ्क्रमण फैलने डर रहेको महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले बताउनुभयो ।

प्रमुख सरावगीले भन्नुभयो, “हामीले राहत वितरण थालिसक्याँै, त्यसमा समस्या छैन, समस्या त सीमा क्षेत्र भएकाले मान्छे आउजाउको डर छ, त्यसैले यहाँ विशेष रुपमा सरकारले हेर्नुप¥यो ।” उहाँका अनुसार आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर सरकारी घोषणा आउनुअघि नै एक तहको राहत वितरण गरिसकिएको छ ।

वीरगञ्जमा २५ हजारले राहतको माग गरे पनि दोस्रो चरणमा १५ हजारलाई राहत वितरणको तयारी गरिएको सरावगीले राससलाई बताउनुभयो । स्वघोषणको आधारमा राहत दिएको महानगरपालिकाका गुनासो सुनुवाइ अधिकारी अरुण महतोले बताउनुभयो ।

विराटनगरमा आजदेखि राहत
विराटनगर महानगरपालिकाले आजदेखि राहत वितरण थालेको छ । सरकारी मापदण्डलाई नै आधार बनाएर नसक्ने परिवारलाई राहत दिन थालिएको हो । महानगरपालिकाका प्रमखु भीम पराजुलीले २६ हजार घरघुरीमा राहत वितरण गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।

राहत वितरणका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि, टोल विकास संस्था तथा सामाजिक व्यक्तिसँगको छलफलका आधारमा गाउँस्तर, वडास्तर रनगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार लगत सङ्कलन गरिएको थियो । विपद् कोषमा महानगरले रु एक करोड राखेको छ । कोषमा रु दुई करोड ६० लाख जम्मा भएको उहाँले बताउनुभयो ।

महानगरले प्रतिपरिवार १२ किलो चामल, दुई किलो आलु, डेढ किलो दाल, एक किलो नुन, एक लिटर तेल र साबुन वितरण गरेको प्रमुख पराजुलीले बताउनुभयो । मुलुकका अन्य नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले पनि राहत वितरण प्रक्रियालाई तीव्र पारेका छन् ।