काठमाडौं, ५ जेठ : लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादबारे नेपाल-भारत परराष्ट्रसचिव स्तरमा वार्ता अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुले लगत्तै हुने भएको छ। नेपालले भारतसँग लगातार वार्ता मितिका लागि पहल गरेपछि भारतले तिथि स्पष्ट नभने पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुले लगत्तै वार्ता गर्ने अनौपचारिक जानकारी दिएको छ। भर्चुअल वार्ताका बारेमा नेपालले राखेको प्रस्तावलाई भने भारतले अस्वीकार गर्दै यो विषय बसेर छलफल गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेको एक दुई दिनमा नै हामी वार्तामा बस्नेछौं’, भारतको अनौपचारिक धारणा उद्धृत गर्दै परराष्ट्रका एक अधिकारीले जानकारी दिँदै भने, ‘नेपाल-भारत सीमाको अधितम विषय वार्ताबाट नै समाधान भएकाले विवाद रहेको सुस्ता र कालापानी क्षेत्र बारे हामी पुनः वार्ता गरी टुंगोमा पुग्नुपर्छ।’
भारतीय पक्षले लामो समय लगाएरै भए पनि वार्ताका लागि सकारात्मक जवाफ दिनुलाई आफ्नो पहलकदमी र दलहरूको एकवद्ध स्वरलाई कारक मानेका छन् परराष्ट्र अधिकारीले। नेपाल-भारतबीच सीमाको विषयमा सल्टाउन बाँकी रहेको सीमालगायतको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेको एक साताभित्र वार्ता गरिसक्ने गरी छलफल भइरहेको दिल्लीस्थित अधिकारीले पनि बताए।
नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई नेपालको सीमा अतिक्रमणको विषयमा वार्ताका लागि ताकेता गरिरहँदा यस्तो नतिजा बाहिर आएको हो। परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले नेपाल-भारतको यो मामिला दुईपक्षीय छलफल गरी टुंगोमा पुर्याउने बताउँदै भने, ‘नेपाली भूभाग उनीहरूको राजनीतिक नक्सामा पारेदेखि नै हामीले वार्ताका लागि पहल गरिरहेका थियौं। सडक उद्घाटन भएपछि हामीले कूटनीतिक नोट दिँदै वार्ताको पहल गरेका हौं।’
हवाई उडान खुला भएपछि छलफलका लागि तयार रहेको जानकारी आएकोले हामीले जतिसक्दो छिटो वार्ताका लागि पहल गरिरहेको सचिव बैरागीले बताए।सरकारले नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नक्सा जारी गर्ने र विगतका प्रमाणका आधारमा भारतसँग दुईपक्षीय वार्ता गरेर अतिक्रमित भूभाग फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग अहिले यो विषयमा कुरा नभए पनि राजदूतमार्फत सूचना आदान प्रदान भइरहेको छ।यद्यपि, भारतले आफूहरू कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइमा रहेकाले तत्काल गर्न पर्ने विषयबाहेक अन्य मामिला ठप्प रहेको बताउँदै आएको छ।नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले फरक-फरक संयन्त्रमार्फत प्रयास गरेपनि नतिजा आउन पनि ढिलाइ भएको परराष्ट्र अधिकारीको बुझाइ छ।
राजदूत आचार्यले भारतीय पक्षसँग राम्रोसँग कुराकानी गर्न थालेको प्रवुद्ध ब्यक्ति समूह (ईपीजी) मा काम गर्दादेखि मात्रै हो। उनी स्वयं राजदूत रहँदा समेत ईपीजी प्रतिवेदन बुझाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग समय मिलाउन सकेका छैनन।
नेपाल-भारतबीचको सुमधुर र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई उचाइमा लैजान तत्काल परराष्ट्रसचिव स्तरीय वार्ता अघि बढाउन नेपालले चाहेको धारणा भारतलाई बारम्बर अवगत गराइएको थियो। गत कात्तिकमा भारतले राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले लगातार दुईपटक परराष्ट्रसचिव स्तरीय वार्ताको पहल गरिसकेको छ। चन्द्रशेखर अधिकारीले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।