काठमाडौं, ५ जेठ : गत २४ घण्टामा भारतमा ५ हजार २४२ जना कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) संक्रमित थपिएका छन् । यसैसँगै भारतमा सोमबारसम्म संक्रमितको संख्या ९६ हजार १९६ जना पुगेको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भारतमा आइतबार एकै दिनमा १५७ संक्रमितको मृत्यु भएको छ । त्यसपछि भारतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या ३ हजार २९ जना पुगेको छ । यस संक्रमणबाट निको भएका बिरामीको संख्या ३६ हजार २९ जना रहेको पनि सो मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
भारतमा सोमबार बिहानसम्मको तथ्याङ्कअनुसार हाल यो रोगका ५९ हजार ३४५ जना संक्रमितहरु अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी भारतको महाराष्ट्र राज्यमा नागरिक संक्रमित भएका छन् । यहाँमात्र ३३ हजार ५३ नागरिक संक्रमित रहेका छन् ।
सो संक्रमणबाट महाराष्ट्रमा १ हजार १९८ जनाको मृत्यु भएको छ । महाराष्ट्रपछि गुजरात दोस्रो स्थानमा रहेको छ । त्यहाँ ११ हजार ३७९ जना संक्रमण रहेका छन् । गुजरातपछि तमिलनाडूमा ११ हजार २२४ संक्रमति रहेका छन् । दिल्लीमा संक्रमणको संख्या १० हजार ५४ पुगेको छ ।
भारतमा मे ३१ सम्म लकडाउन जारी रहने
भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिने क्रम नरोकिएपछि भारत सरकारले देशव्यापी जारी रहेको लकडाउनको लम्बाएको छ ।
कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको लागि लकडाउनको चौथो चरण आगामी मे ३१ सम्म जारी रहने भारत सरकारले जानकारी दिएको छ । भारतीय गृह मन्त्रालयले गत २४ मार्चदेखि लागू गरिएको लकलडाउन थप १४ दिनको लागि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
भारतमा पहिलो चरणको लकडाउन गत २४ मार्चमा लगाइएको थियो । दोस्रो चरण लकडाउन १५ अप्रिलमा शुरु भएको थियो । तेस्रो चरणको लकडाउन मे ४ बाट शुरु थियो । भारतले सरकारले गत मे ४ देखि लागू हुने गरी मे १७ सम्म थप दुइ साताको गरिएको तेस्रो चरणको लकडाउन आइतबार समाप्त भएको थियो ।
प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी थप योजनासहित चौथो चरणको लकडाउन शुरु भएको बताएका छन् । चौथो चरणको लकडाउन आगामी मे ३१ सम्म लागू हुने बताइएको छ । विगत केही दिनयता भारतभरि नै संक्रमितको संख्यामा बृद्धि देखिएपछि चौथो चरणको लकडाउन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
भारतमा विगत केही दिनयता संक्रमणको वृद्धिदर उच्च देखिएको छ । यद्यपी अघिल्ला चरणका लकडाउनको तुलनामा चौथो चरण हालको लकडाउन केही खुकुलो गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयद्धारा आइतबार साँझ जारी नयाँ दिग्दर्शनअनुसार संक्रमणको जोखिम हरेर क्षेत्र अधिकार प्रदेश तथा केन्द्र शासित राज्यहरुले क्षेत्र निर्धारण गर्न पाउनेछन् । यसअघि केन्द्र सरकारले नै त्यस्ता क्षेत्र निर्धारण गरेको थियो ।