• शेखर जंग रायमाझी
  पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपाल (संयोजक)

काठमाडौं, १९ जेठ : हामी देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिहरुले भ्रष्टाचारको निर्मलीकरण, राष्ट्रियताको प्रबर्द्धन र राजनीतिक शुद्धीकरणको मुद्दा बिगत लामो समयदेखि उठाउँदै आइरहेका छौं ।

यतिखेर हामी NO MCC MOVEMENT मा आन्दोलित छौं । हिजो १८ जेष्ठ आइतबार दिनको २ बजे माइतीघर मण्डलामा हाम्रो शान्तिपुर्ण बिरोध प्रर्दशन थियो । त्यहाँ रुकुम हत्याको विरोधस्वरुप अपहेलनामा परेका साथिहरुको पनि कार्यक्रम थियो । हामीले ति साथीहरुलाई पनि सघायौ किनकि राज्यद्वारा भए गरेका सबैखाले निषेध र विभेदको हामी अन्त्य चाहन्छौं ।

हो, ठिक त्यहिबेला राज्यले प्रहरीलगाई हाम्रो शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा पानिको फोहरा प्रयोग गरि तितरबितर पार्यो र हाम्रा कयौं साथिहरुलाई लखेटीलखेटी निर्घात कुटपिट गर्यो । धेरै साथीहरुलाई चोटपटक लागेको, कसैको हातखुट्टा भाँचिएको र कसैको टाउकोमा समेत प्रहार भएको छ ।

यो राज्यको निर्मम अत्याचार हो । यो नागरिकको शान्तिपुर्बक भेला भइ अभिव्यक्त गर्न पाउने अधिकारको कुठाराघात हो । सत्ता दमनकारी र स्वेच्छाचारी छ भन्ने प्रमाणित भएको छ, यसैलाई राज्यआतङ्क भनिन्छ ।

हामीले यो प्रदर्शन गर्नको लागि MCC बारे हाम्रो धारणा जनसमक्ष यस्तो छ।

१- MCC सम्झौता संसदबाट पारित वा अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान नहुँदा नहुँदै किन संसदबाट पारित गराउनु पर्यो भनि सरकार र ठुलादलहरु हतारो गरिरहेका छन् त्यसको जवाफ सरकारले नागरिकलाई दिनुपर्दछ ।

२- MCC बाट नेपाललाई पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव बारेमा राजनैतीक खेल र दाउपेचका आधारमा नभएर बस्तुनिस्ठ आधारमा अध्ययन र विश्लेषण गरी सो को यथार्थ जानकारी नागरिकलाई दिलाउनका लागि एक नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्दछ । विगतमा महाकाली सन्धिको बिषयमा विवाद हुँदा सरकारले नागरिक समाजका अगुवाको नेतृत्वमा आयोग बनाएको स्मरणीय छ।

३- उक्त नागरिक आयोगले MCC सम्झौता बारे नागरिकलाई प्रष्ट पार्ने र नागरिकको धारणा समेत बुझि ब्यापक छलफल गरि प्रतिबेदन तयार गरि सो सार्वजनिक गरि सो प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेका निष्कर्षका आधारमा सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने र संसदबाट पारित गर्नु पर्ने हो वा होइन बारेमा निर्णय गर्नु पर्दछ ।

४- विद्युत प्रशारण लाइनको निर्माण र सडक मर्मत वा निर्माण परियोजना कार्यान्वयन गर्नकालागि विद्युत प्राधिकरणले किन काम गर्न नसक्ने र किन MCA-Nepal नै चाहिने भन्ने सम्बन्धमा व्यापक रुपमा छलफल गरिनुपर्दछ ।

५- MCC सम्झौताले विद्युत प्रसारणलाई पनि निजीकरण गर्ने र निजीक्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोग ऐन चाहिने प्रावधान राखी सो ऐनमा MCC को प्रभाव स्वरुप विद्युत प्रसारणलाई पनि निजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा जुन प्रावधान राखिएको छ त्यस्तो प्रावधानको औचित्यता सम्बन्धमा व्यापक छलफल गर्नु पर्दछ र MCC पनि सोही बमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्दछ ।

६- MCC सम्झौतामा भएका निम्न व्यवस्थाले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधिनता र गौरवमा आँच पुग्ने हुँदा त्यस्ता प्रावधान संसोधन र परिमार्जन नगरी उक्त MCC सम्झौता लागू गर्न हुँदैन ।

○ MCC सम्झौताको प्रस्तावनामा उल्लेखित नागरिक समाज संग छलफल गरि उक्त सम्झौता गरिएको भन्ने झुट्टा र भ्रामक अभिव्यक्तिको सट्टामा MCC सम्बन्धमा नागरिक आयोग गठन गरि सोआयोग मार्फत व्यापक रुपमा छलफल गरी नागरिकको अभिमत लिएको र नागरिकको अभिमतलाई कदर गरिएको भन्ने अभिव्यक्ति राख्नुपर्दछ ।

○ नेपाल र नेपालको सरकार अमेरिकाको कानुन, निति वा अमेरिकी सरकारको निर्देशन लागु गर्ने निकाय होइन । त्यसैले उक्त सम्झौताको दफा २.७ मा परिमार्जन गर्नु पर्दछ र विद्युत प्रशारण लाइनको निर्माण र सडक मर्मत वा निर्माणसँग सम्बन्धित बाहेकका परियोजनासंग असान्दर्भिक बिषयबस्तुहरु उक्त MCC सम्झौताबाट हटाउनु पर्दछ । साथै उक्त सम्झौताको दफा ३.३ मा उल्लेखित नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन अमेरिकाको MCA Act को दफा ६०७ मा निर्धारित नीतिगत मापदण्ड बमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्था पनि हटाउनु पर्दछ ।

○ MCC सम्झौताको दफा ३.२ को (च) मा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धमा राखिएको “जुनसुकै प्रयोजनका लागी “भन्ने अभिव्यक्ति हटाई बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय कानुन र नेपाली कानुन अनुसार बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

○ MCC सम्झौताको दफा ३.५ लगायतका विभिन्न प्रावधानमा MCC ले नेपाल सरकारलाई सल्लाह दिने नाममा निर्देशन दिने जस्ता जेजति प्रावधान राखिएका छन् त्यस्ता प्रावधान हटाउनु पर्दछ ।

○ MCC सम्झौताको दफा ३.७ र ३.८ मा लेखापरीक्षण लगायतका बिषयमा गरिएका व्यवस्थाले नेपालको महालेखापरीक्षकको भूमिका माथि नै अविश्वास सिर्जना गरि नेपालका संबैधानिक निकाय महत्व नदिइएको हुँदा त्यस्ता प्रावधानमा परिमार्जन गरि महालेखापरीक्षकको भूमिका प्रष्ट हुनुपर्दछ ।

○ MCC सम्झौताको दफा ५ मा उल्लिखित अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थ र अमेरिकी बिदेश सहयोग ऐनलाई प्राथमिकता दिनेगरी उक्त सम्झौतालाई खारेज गर्न सकिने जस्ता प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्य सिद्धान्तको सट्टामा अमेरिकी कानुन र अमेरिकी स्वार्थलाई नेपालले स्विकार गर्नु पर्ने जस्ता प्रावधानले संयुक्त राष्ट्र संघको चार्टर समेतलाई अनादर गरिएको हुँदा त्यस्ता प्रावधान हटाउनु पर्दछ ।

○ MCC सम्झौताको दफा ५.३(क)ले नेपाल सरकारको विश्वसनियता माथि नै प्रश्न उठाएको हुँदा सो प्रावधान परिमार्जन आवश्यक छ ।

○ MCCसम्झौता को दफा ६.४ मा MCC सम्झौता अन्तराष्ट्रिय सम्झौता भएको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षण हुने व्यवस्था भएपनि धेरै प्रावधानहरू अमेरिकी कानुन र स्वार्थ लागू गर्ने जस्ता प्रावधानबाट लैश भएको हुँदा उक्त दफा ६.४ को मर्म र भावना मुताविक परिमार्जन गरिनुपर्छ ।

○ नेपाली कानुन र नेपाली अड्डा अदालत वा सरकारी निकायको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्ति दिने जस्ता MCCसम्झौता को दफा ६.८ मा भएका प्रावधान परिमार्जन गर्नु पर्दछ ।

○ नेपालको संविधान र अन्य कानुनहरू भन्दा MCC सम्झौताले प्राथमिकता पाउने र संविधान र अन्य घरेलु कानुन मुकदर्शक बन्नु पर्ने जस्तो दफा ७.१ मा भएका प्रावधान परिमार्जन गर्नु पर्दछ ।

○ MCC सम्झौता को अनुसूची ५ मा भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने गरि राखेको प्रावधान परिमार्जन गर्नु पर्दछ ।

७- नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकार दुबैले MCC सम्झौता Indo-Pacific Strategy संग कुनैपनि किसिमको अन्तर सम्बन्धित नरहेको भन्ने बारेमा नेपाली नागरिकलाई विश्वस्त पार्नु पर्दछ ।

हामीहरु हाम्रा छिमेकी र अन्य मित्रराष्ट्रहरूसंग अन्तराष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको आधारमा एक सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकको हैसियतबाट गाढा र प्रगाढ सम्बन्ध स्थापित र व्यवस्थित गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछौं ।

हामी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु हुदैन, र सानाठूला, धनिगरिब, कमजोर र शक्तिशाली सबै राष्ट्हरुले भाईचारा र समानताको आधारमा सम्बन्ध कायम गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछौं। धन्यवाद!