काठमाडौं, २६ जेठ : सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख भूमिकामा रहेका चारवटा मन्त्रालय सचिवविहीन बनेका छन् । कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न संकट समाधान गर्न मन्त्री, सचिव तथा अन्य कर्मचारीले रातदिन काम गरेर परिणाम निकाल्नुपर्ने समयमा एकैपटक चार मन्त्रालय सचिवविहीन हुन पुग्दा समस्या सिर्जना भएको छ ।

चारमध्ये लामो समयदेखि सचिवविहीन भएका तीन मन्त्रालयमा नयाँ सचिव नियुक्त नगरिँदा मन्त्रालयका महत्वपूर्ण काम अवरुद्ध भएका छन् । चारवटा मन्त्रालय सचिवविहीन हुँदा पनि नयाँ सचिव पठाउन नसकेपछि सिंगो सरकार र मुख्यसचिवको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको छ । सचिव नहुँदा ती मन्त्रालयले महत्वपूर्ण र नीतिगत कार्य गर्न सकेका छैनन् ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतम आइतबारदेखि सेवानिवृत्त भएपछि कानुन मन्त्रालय सचिवविहीन बनेको छ । अन्य महत्वपूर्ण मन्त्रालयका रूपमा रहेका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम तथा रोजगार र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पनि झन्डै एक महिनादेखि सचिवविहीन छन् ।

मन्त्रालयमा मन्त्री राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा रहेका हुन्छन् भने प्रशासनिक नेतृत्वका रूपमा सचिव रहेका हुन्छन् । प्रशासनिक नेतृत्वबिना राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै मन्त्रालयको नीतिगत र अन्य दूरगामी महŒव राख्ने निर्णय गर्न सक्दैनन् ।

निजामती सेवा ऐनअनुसार मन्त्रालयमा सचिव सेवानिवृत्त हुनासाथ नयाँ सचिव नियुक्त गरी पुराना सचिवबाट नयाँ सचिवलाई ब्रिफिङ गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, सरकारले यो प्रावधानको बेवास्ता गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल गत १९ वैशाखमा नै सेवानिवृत्त भएका थिए । तर, उनी सेवानिवृत्त भएपछि नयाँ सचिव नियुक्त हुन नसक्दा शिक्षा मन्त्रालय झन्डै डेढ महिनादेखि सचिवविहीन अवस्थामा पुगेको हो ।

यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदी १ जेठमा सेवानिवृत्त भएपछि सो मन्त्रालय पनि सचिवविहीन हुँदै आएको छ । तीन सातासम्म सरकारले सो मन्त्रालयमा पनि नयाँ सचिव पठाउन सकेको छैन ।

यस्तै, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव विनोद केसी १२ जेठमा सेवानिवृत्त भएपछि सो मन्त्रालय पनि सचिवविहीन हुँदै आएको छ । कोभिड–१९ का कारण विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकको समस्या समाधान गर्ने तथा उनीहरूलाई नेपालमा ल्याउनुपर्ने कार्यमा श्रम मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, मन्त्रालयमा लामो समयसम्म सचिव नहुँदा विदेशमा अलपत्र परेका मजदुरको समस्या समाधान गर्नेसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्न मन्त्रालयलाई समस्या परिरहेको बताइएको छ ।

यसैरी, शिक्षा मन्त्रालय सचिवविहीन हुँदा शैक्षिक क्षेत्र र विद्यालयले हाल भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि विभिन्न नीति बनाउने कार्यसमेत अवरुद्ध बनेको बताइएको छ । सञ्चार मन्त्रालय सचिवविहीन हुँदा सञ्चार क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ नीति तथा योजना निर्माणमा समस्या भएको छ ।

ती मन्त्रालयमा सचिव नहुँदा अहिले सहसचिवहरूले निमित्त सचिवका रूपमा काम गरिरहेका छन् । निमित्त सचिवका रूपमा रहेका सहसचिवहरूले नियमित प्रशासनिकबाहेक अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।

निमित्त सचिवहरूले मन्त्रालयमा अधिकार प्रत्यायोजन समेत गर्न नमिल्ने हुनाले ती मन्त्रालयका महाशाखा तथा शाखाहरूको महत्वपूर्ण कार्यसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ । राजधानी दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।