काठमाडाैं : कर्जा ऋणि संघर्ष समितिले कोरोना भाईरसको महामारी समाप्त भई सहज रुपमा व्यपार–व्यवसाय, उद्योगधन्दा, कलकारखाना संचालन नहुन्जेल कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्थासँग अनिवार्य ब्याज, किस्ता तिर्न बाध्य नगराई, बन्दाबन्दी समयको ब्याज, किस्ता तिर्ने भाका बन्दाबन्दी खुलेको एकबर्षसम्म कायम गरिनुपर्ने र सोको कुनै पनि जरिवाना नलिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले बन्दाबन्दीको समय पश्चात दिइएको भाकासम्म कुनै पनि ऋणिको धितो लिलाम नगरिने सुनिश्चितता गरिनुपर्नेपनि माग अघि सारेको छ । साथै, धितोको बजार मुल्य घटेका आधारमा मार्जिन कल नगर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग अघि सारेकाे छ ।
समितिले विद्यमान अवस्थामा ऋण तिर्न बाध्य पारिए अधिकांश ऋणीहरुको धितो, घरबार एवंम् सम्पत्ति लिलाम हुने, रोजगार गुम्ने, बसोबास गुम्ने, लाखौँ आश्रित परिवारको बिचल्ली हुने साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसमेत धरासायी हुने अवस्था आउने खतरा औंल्याएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिका संयाेजक यज्ञमणि न्यौपानेले बन्दाबन्दीको समय र भाका भित्रको समयमा निक्षेप र कर्जाको ब्याज घटाई ब्याजमा सहुलियत प्रदान गरिनुपर्ने र स्वदेशी उद्योगधन्दा, व्यवसाय संरक्षण गर्नको लागि आवश्यक र उपयुक्त राहत प्याकेज व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखे । तीन दिनभित्र आफूहरुको माग सम्बोधन हुनुपर्ने न्याैपानेकाे भनाई छ । माग सम्बोधन सुनुवाइ नभए जनस्तरबाट सरकारको विरोधमा सशक्त संघर्ष सुरु हुने उनको चेतावनी छ ।
समितिले आफूहरुले अघि सारेका मागहरु सम्बोधन गराउनको लागि सम्पुर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, नागरिक अगुवा तथा पत्रकारलाई आग्रह गरेको छ ।
समितिको विज्ञप्ती
कोरोना भाईरस समुुह अन्तगर्त पर्ने अयखष्म(ज्ञढ को संक्रमण महामारीले विश्वका सम्पुर्ण मुलुकहरुलाई असर गरेको र यसको प्रभाव स्वरुप बहुसंख्यक मुलुकहरुले महामारीको असर न्युनिकरणका लागी लकडाउन लागू गरेकोमा, नेपालमा पनि अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि सेवा संचालन गर्न र आवातजावतमा समेत मिती २०७६।१२।१२ बाट नेपाल सरकारले रोक लगाई सो अवस्था हालसम्म कायम रहेको छ । यसको असर स्वरुप प्राय सबै कल कारखाना, उद्योग धन्दा,पेशा, व्यापार व्यवसाय लगायतका सम्पुर्ण आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प छन् । अर्थात् नेपालको संविधानको धारा १७ र धारा २५ अन्तर्गतका स्वतन्त्र रुपमा आवात जावत गर्ने, पेशा रोजगार गर्ने तथा व्यवसाय स्थापना र संचालन गर्ने, सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने तथा सम्पत्तिका अन्य कारोबार गर्ने मौलिक हकहरु घोषित अघोषित रुपमा निलम्बित रहेका छन् । यस्तो विकराल अवस्थामा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैँकको नियोजित स्वार्थपूर्तिका लागि असार मसान्तभित्रमा ऋण लिएका व्यक्ति, संस्था, उद्योग धन्दा, कलकारखानाले अनिवार्य रुपमा साँवा, ब्याज किस्ता बुझाउनै पर्ने, नबुझाए जरिवाना गर्ने, धितो लिलाम गर्ने, कालोसूचिमा राख्ने भनि बैँक बित्तिय संस्थाहरुले टेलिफोन, एस्.एम्.एस् एवम् पत्राचार गरेर ताकेता गर्ने कार्यले ऋणीहरुमा त्रास सिर्जना भएको अवस्था छ । विद्यमान अवस्थामा ऋण तिर्न बाध्य पारिए अधिकाँश ऋणीहरुको धितो, घरबार एवम् सम्पत्ति लिलाम हुने, रोजगार गुम्ने, बसोबास गुम्ने, लाखौँ आश्रित परिवारको बिचल्ली हुने साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र समेत धरासायी हुने अवस्था छ । यो अवस्थाबाट नागरिकहरुलाई सहज रुपमा रुपान्तरण गर्र्न राज्यका तर्फबाट देहायका मागहरु पुरा गर्न अपिल गर्दछौँ ।
कोरोना भाईरसको महामारी समाप्त भई सहज रुपमा व्यपार व्यवसाय, उद्योगधन्दा, कलकारखाना संचालन नहुन्जेल कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्थासँग अनिवार्य ब्याज, किस्ता तिर्न बाध्य नगराई, बन्दाबन्दी समयको ब्याज, किस्ता तिर्ने भाका बन्दाबन्दी खुलेको एकबर्षसम्म कायम गरिनुपर्छ र सोको कुनै पनि जरिवाना नलिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
बन्दाबन्दीको समय पश्चात्त दिइएको भाकासम्म कुनै पनि ऋणिको धितो लिलाम नगरिने सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ साथै धितोको बजार मुल्य घटेका आधारमा मार्जिन कल नगर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
बन्दाबन्दीको समय र भाका भित्रको समयमा निक्षेप र कर्जाको ब्याज घटाई ब्याजमा सहुलियत प्रदान गरिनुपर्दछ र स्वदेशी उद्योगधन्दा, व्यवसाय संरक्षण गर्नको लागि आवश्यक र उपयुक्त राहत प्याकेज व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
उल्लेखित मागहरु राज्यद्धारा सम्बोधन नभएमा यि नागरिकका आवाजलाई बुलन्द गराई दिनहुन सम्पुर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, नागरिक अगुवा तथा पत्रकार मित्रहरुमा अनुरोध गर्दछौँ । कर्जा ऋणि संघर्ष समिती (सम्पर्क नं ९८५११९९४१६)