काठमाडौं, १० असार : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक पहिलो दिन साढे २ घण्टा बसेर सकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गरेपछि (आज) बुधबारको बैठक सकिएको र अर्को बैठक आउँदो शुक्रबार १२ गते बस्ने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बुधबारको बैठकले पर्सीको लागि अध्यक्षद्वयले प्रारम्भमा मन्तव्य दिने, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारबारे छलफल गर्ने, सीमा समस्या र समाधान, एमसीसी, सरकार र पार्टीको कामको समिक्षा र विविध विषयका एजेण्डा पनि तय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बुधबारको बैठकमा अमेरिकी नियोगको सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को बारेमा निर्णय हुने भनिए पनि त्यसबारेमा छलफल नै नभएको नेताहरुले बताएका छन् ।
त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले पनि वर्तमान परिस्थितिमा सरकार, पार्टी र समग्र परिस्थित र आदर्शलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर छलफल गर्न र निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताएका थिए । उनले त्यसक्रममा भएका कमजोरीको पनि समीक्षा गर्न तयार हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा प्रस्तावित कार्यसूचीहरु महासचिव विष्णु पौडेलले अध्यक्षद्वयका तर्फबाट प्रस्तावित गरेका थिए । ती कार्यसूचीमाथि स्थायी कमिटी सदस्यहरुले थप सुझावका रुपमा राखेका थिए । त्यसपछि बैठकका एजेण्डा थप गर्दै सातवटा पारिएको थियो ।
बैठकको कार्यसूचीमा प्रारम्भवमा अध्यक्षहरुले मन्तव्य राख्ने, दोस्रो कोभिड १९ रोकथाम, सरकारका काम, पार्टी एकता तथा एमसीसी सातौंमा विविध विषय गरी कार्यसूची समेटिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । थपिएका कार्यसूचीमा नगरिकता विधेयकबारे पनि छलफल गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेपछि कार्यसूची थपिएको थियो ।
त्यस्तै कोभिड-१९ महामारीका बेला संघीय सांसद प्रदेश सासदहरुले भत्ता नलिन अन्य दलसँग छलफल गर्ने भएको छ । त्यसपछि पछि प्रत्येक ३ महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी समिति बैठक गत पुष महिनायता बस्न सकेको थिएन । त्यसयता मुलुलकमा महत्वपूर्ण घटनाक्रम भएपनि नेकपाले पार्टी कमिटीमा छलफल गर्न सकेको थिएन ।
जसले गर्दा नेकपामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो । पार्टीमा निकै विवादित बनेको विषय अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको कम्प्याक्ट सम्झौता संसदवाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नेताहरुबीच सहमति हुन सकेको छैन । पार्टीका बहुमत नेताहरु एमसीसीसँगको सम्झौता संशोधन नगरी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन् ।