काठमाण्डौ – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा जारी अन्तर्विरोध र विवाद अन्त्य गर्दै शुक्रवार स्थायी कमिटी बैठक सम्पन्न भयो । बैठकले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेको प्रस्ताव संशोधनसहित पारित गरेको छ ।
प्रस्तावमा सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विषय समेत समावेश छ । सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
सचिवालयका सदस्य कमरेडहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।’
नेकपाका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले ५ वर्षमध्ये आधा कार्यकाल पूरा गरिसकेको छ । पार्टीभित्र र जनस्तरमा सरकारका कामकारवाही प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । आलोचनालाई चिर्दै सरकारलाई जनस्तरमा लोकप्रिय बनाउने भावअनुसार नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषय स्थायी कमिटी बैठकमा उठेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि २ वर्ष पूरा गरेका र प्रभावकारी काम देखाउन नसकेका मन्त्रीहरूलाई बिदा गर्ने पहिलो सूत्र हुनसक्ने नेकपा स्रोतले जनाएको छ । नयाँ मन्त्री थप्नलाई पुराना मन्त्री हटाउने र खाली रहेका मन्त्रालयमा समेत छिट्टै नियुक्त गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली रहेका स्रोतले जनाएको छ । यसबारे अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलबीच आन्तरिक परामर्श शुरू भइसकेको छ । केही मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी समेत हेरफेर गर्ने तयारी छ ।
सचिवालय सदस्यहरू सुरक्षित
सरकारमा रहेका र बाहिर रहेका सचिवालय सदस्यहरू सुरक्षित हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा विशेष स्थापना पाउने देखिएको छ । नेकपाका अधिकांश निर्णय सचिवालयबाटै हुने र सचिवालयमा आफूलाई मजबुत बनाइराख्न प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय सदस्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । सचिवालय सदस्यमध्ये ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा मन्त्री रहेका छन् । यी दुवै मन्त्रीलाई २ वर्ष पूरा भएपनि मन्त्री पदमा कायमै राख्ने मूडमा प्रधानमन्त्री ओली रहेका स्रोतले जनाएको छ । तर आवश्यक परेको खण्डमा दुवै जनाको जिम्मेवारी भने हेरफेर हुन सक्ने बताइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा नरहेका बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र विष्णु पौडेल समेत प्राथमिकतामा पर्ने जनाइएको छ । तर महाधिवेशनको चटारोमा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले महासचिव पौडेललाई पार्टी काममै बढी परिचालन गर्ने सम्भावना समेत रहेको छ । गौतमलाई चाँडै राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनितका लागि सिफारिस गरेर मन्त्री बनाउने तयारी छ । गौतमले समेत मन्त्री बन्नकै लागि सांसद बन्ने बताउँदै रुचि व्यक्त गरिसकेका छन् । यीबाहेक सचिवालयमा रहेका अरु नेताहरू पूर्व प्रधानमन्त्री बनिसकेकाले मन्त्री बन्ने दौडमा छैनन् ।
कार्यदलका सदस्यहरू प्राथमिकतामा
नेकपा पार्टीभित्र विवाद चर्किएका बेला महासचिव विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा समस्या समाधान कार्यदल गठन गरियो । जसमा भीम रावल, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे र पम्फा भुसाल सदस्य थिए । आगामी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा समेत कार्यदलका सदस्य हाबी हुने देखिएको स्रोतको दाबी छ ।
पार्टीभित्र प्रभावशाली नेताका रूपमा रहेका यी स्थायी कमिटी सदस्यलाई मन्त्री बनाउँदा सरकारको छविमा सुधार आउने प्रधानमन्त्री ओलीको अपेक्षा छ । पार्टीभित्र खासै प्रभाव नभएका व्यक्तिलाई हटाएर प्रभावशालीहरूलाई मन्त्री बनाउँदा सरकारका कामकारवाहीको सकारात्मक प्रचारप्रसार हुने समेत बालुवाटारको विश्वास छ ।
हाल अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय खाली रहेका छन् । ३ वटा मन्त्रालय खाली नै रहेका, २ वर्ष पुगेका मन्त्री हटाउँदा थप मन्त्रालय खाली हुने र केही मन्त्रालय टुक्र्याएर मन्त्रिपरिषद्लाई प्रभावशाली बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
हाल रहेका राज्यमन्त्रीहरू हटाएर २५ जना नै क्याबिनेट मन्त्री बनाउने योजना रहेको जनाइएको छ । संविधान अनुसार मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय मात्रै बनाउन पाइन्छ । हाल मन्त्रिपरिषद्मा २२ सदस्य छन् भने ३ सदस्य रिक्त छन् ।
