काठमाडौं : प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी पक्षले पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको नयाँ रणनीति बनाउने चेतावनी दिएपछि सरकारी पक्षले वार्तामा बोलाएको छ। केसी पक्षका वार्ता टोली सदस्य ओमप्रकाश अर्यालले दिनभर नबोलाएको सरकारले राति मात्रै वार्तामा डाकेको जानकारी दिए।
बिहीबार एक पटक वार्ता भएपछि शुक्रबार दिउँसो बस्ने भनिएको वार्ता सरकारी पक्ष आन्तरिक तयारीमा जुटेपछि बस्न सकेको थिएन। शुक्रबार अपरान्ह बस्ने भनिएको वार्ता सरकारी पक्षले केसी पक्षलाई नबोलाएपछि अलमलमा परेको थियो। वार्ताका लागि सरकारी पक्षले नबोलाएपछि केसी पक्ष थप कडा रणनीति बनाउने गरी आवश्यक तयारीमा जुटेको थियो।
त्यसकै लागि केसी पक्षले आजै राति पत्रकार सम्मेलन तयारी गरेपछि सरकारी पक्षले अहिले नौ बजे वार्तामा बोलाएको हो। बिहीबार एक चरण वार्ता भएपछि अर्को चरणको वार्ता अघि बढ्न सकेको थिएन। शुक्रबार अपरान्ह ४ बजे नयाँ चरणको वार्ताको समय तोकिए पनि सरकारी पक्षले नबोलाउँदा समस्या जटिल बनेको केसीतर्फका वार्ता समितिका सदस्य अर्यालले बताएका थिए।
सरकारी पक्षले बेवास्ता गर्दा डाक्टर केसीको अवस्था जटिल भइसकेको उनले बताएका थिए। उनले बाहिर सहमति बनिसकेको भन्दै आएका कुरामा सत्यता नभएको बताउँदै वार्ता नै नबसी सहमतिका कुरा हल्ला मात्रै भएको उल्लेख गरे।
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली रहेका छन्। सरकारी वार्ता टोली केसीले उठाएका ६ बुँदे मागलाई लिएर शुक्रबार दिनभर गृहकार्यमा जुटेको थियो। उता केसीतर्फका संयोजक डाक्टर जीवन क्षेत्रीले सरकारी पक्षले बेवास्ता गर्दा समस्या झन् चुलिएको बताएका छन्।
सरकारी पक्ष केसीका केही माग पूरा गरेर उनको अनसन सकेसम्म आजै तोडाउने तयारीमा छ। तर केसी पक्ष आफ्ना सबै माग प्याकेजमै सम्बोधन गर्नुपर्ने अडानमा छ।
यी हुन् केसीका माग
१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस्। गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस्। प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
२. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस्। कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरूका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस्।
३. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्।
४. त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्।
विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस्।
५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस्।
६. राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरीद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गरियोस्।
बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाइयोस्।
यी सबै प्रकरणका दोषीहरूलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोग लगायतका कारवाही गरियोस्। अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस्।