काठमाडौं, असोज २८ : रुकुम जिल्लाका नवराज विकको मृ’त्यु प्रकरणका आरोपितमध्ये केहीलाई रिहा गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सुर्खेत जिल्ला अदालतका दुई जना न्यायाधीशबीच मतभेद भएको छ । सो अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुमार चूडाल र अर्का न्यायाधीश सुदर्शनदेव पाण्डेबीच केही प्रतिवादीलाई थुनाबाहिर राख्ने वा नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर मतभेद भएको हो ।
उक्त उच्च अदालतका रजिस्ट्रार माधव पौडेलले दिएको जानकारीअनुसार ६ जना प्रतिवादीलाई रिहा गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुई जना न्यायाधीशबीच मतभेद भएको जानकारी गराउनुभयो ।
रुकुमका विकको मृत्यु प्रकरणमा प्रतिवादीहरुलाई रुकुम जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएको थियो । ती सबै प्रतिवादीले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी आफूहरु थुनामुक्त भई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नका लागि माग गर्दैै उच्च अदालत, सुर्खेतमा निवेदन दिएका थिए । सो अदालतमा लामो सुनुवाइ भएपछि दुई न्यायाधीशबीच आदेश गर्ने बेलामा राय बाझिएको हो ।
प्रतिवादीका कानुन व्यवसायी मनीषकुमार श्रेष्ठले दुई न्यायाधीशबीच सविन पुन, भीमबहादुर बुढा, डिल्ली घर्ती, लोकेन्द्र घर्ती, तुलाराम घर्ती र सौरभ पुनलाई रिहा गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा राय बाझिएको जानकारी दिनुभयो ।
सो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकी विकको प्रेमिका भनिएकी परिवर्तित नाम ५४ रुकुम पश्चिम ३६ र अर्का परिवर्तित नाम ५४ रुकुम पश्चिम ३९ लाई रिहा गर्ने सम्बन्धमा भने दुवै न्यायाधीशबाट रिहा गर्ने गरी आदेश गरिएको छ ।
उच्च अदालतका रजिस्ट्रार पौडेलले दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएमा अब एक जना न्यायाधीशको इजलास गठन भई दुई न्यायाधीशमध्ये कुन न्यायाधीशको राय सदर गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुने जानकारी गर्नुभयो ।
प्रतिवादी बनाइएका अन्य २२ जनालाई भने थुनामा नै राखी कारबाही गर्ने सम्बन्धमा दुई न्यायाधीशका बीच राय मिलेको छ । ती २२ जनाको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १७३ बमोजिम अब सर्वोच्चमा निवेदन दिने अधिवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो । ती २२ जनाको हकमा अब निवेदन लेख्न शुरु हुने उहाँले भन्नुभयो ।
राय बाझिएका अन्य प्रतिवादीका हकमा एकल इजलासले निर्णय गरेपछि के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गरिने अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । गत साउन १० गते रुकुमकी एक १७ वर्षे एक युवतीलाई विवाह गर्ने नाउँमा नवराज विकले उल्लेख्य संख्यामा केटाहरु लिएर गएको र युवतीको आफन्तले ६ जनाको हत्या गरेको आरोप लगाई सरकारले मुद्दा दायर गरेको थियो । सो विषयको मूल मुद्दा रुकुम जिल्ला अदालतमा विचाराधीन नै रहेको छ ।
‘सम्मानित अदालतको आदेशको सम्मान गर्दछु । यो मेरो टिमको आंशिक सफलता हो । लकडाउनको बेलामा पनि काठमाडौंबाट सुर्खेत गई पक्षको उचित प्रतिनिधित्व गरेको छ । इन्साफका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हामी फेरि ७३ नम्बरको निवेदन साथ उपस्थित हुनेछौं।’ –मुद्दाका प्रतिवादीतर्फबाट बहस गर्ने टिमका नेतृत्व गरेका अधिवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
सो मुद्दामा प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु भूषणकुमार मानन्धर, भोलासिंह हमाल, प्रेमध्वज शाही तथा अधिवक्ताहरु श्रेष्ठ, रामेश्वरप्रसाद कोइराला, विकास भट्टराई, केदार गुरागार्इं, अनन्तराज लुइँटेललगायतले बहस गर्नुभएको थियो । यो समाचार आजको नेपाल समाचार पत्रमा छ ।