काठमाडौं, पुस १३ : सरकार र आन्दोलनरत किसानबीच चार बुँदे सहमति भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको सहमतिअनुसार किसानले चिनी उद्योगीबाट २१ दिनभित्र ६५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउनेछन् । २१ दिनभित्र भुक्तानी नभएमा मन्त्रालयले सबै उद्योगको सम्पत्ति रोक्का राखेर किसानलाई भुक्तानी दिनेछ ।
यस्तै उखु किसानले पाउनुपर्ने अनुदानको दुरुपयोग, किसानको अनुदान चिनी मिलमा गएको, सरकारले तोेकेभन्दा कम मूल्यमा उखु खरिद गरेको लगायतका विषयमा छानबिन गर्न प्राविधिक समिति गठन गर्ने र त्यसमा पाँच जना किसान पनि रहने सहमति भएको उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले जानकारी दिनुभयाे । प्राविधिक समितिले एक सय २० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।
साथै सर्लाहीमा किसानले १० किलोमिटर वरपरका मिललाई मात्रै उखु बेच्न पाउने गरी बनाइएको नियम खारेज गरेर जुनसकै मिलमा पनि बेच्न पाउने सहमति भएको छ । यस्तै किसानले मङ्गलबार (भोलि) देखि सबै आन्दोलनका कार्यक्रम बन्द गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।