काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा लखित जवाफ पेश गरेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा नेपालको संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनि किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्था अन्तर्गत नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जवाफ दिएको छ ।
संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै रिट निवेदनहरू खारेज गर्न पनि राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ बुँदे लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय राजनीतिक भएकाले अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत निर्वाचनमा घोषणापत्र मार्फत व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अवस्था नरहेको र पार्टीको अन्तरद्वन्दका कारण आफ्रनो बाँकी कार्यकाल पनि अनिर्णीत रहने देखिएपछि विघटनमा जानु परेको जिकीर गर्नुभएको छ ।
संसद विघटन आफ्नो बाध्यता भएको भन्दै ओलीले आफू प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथ पार्टी भित्रैबाट असहयोग भएको दाबी पनि गर्नुभएको छ । पार्टीबाटै सरकार, संसद, संसदीय दल र पार्टी सञ्चालनमा योजनाबद्ध र षड्यन्त्रपूर्ण रुपमा असहयोग, अवरोध र हस्तक्षेप हुन थालेको तथा योग्यता र क्षमताको आधारमा हुनुपर्ने नियुक्तीमा समेत नातागोता नियुक्त गर्न दवाब दिने कार्य भएको ओलीको जवाफमा उल्लेख छ ।
यस्तै मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छविलाई प्रभावित पार्ने गम्भीर विषयलाई वर्षौंसम्म छलफलको कार्यसूचीमा समावेश नै नगरिएको लगायतका विषय पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले भने नेपालको संविधानले अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको र संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदा रहँदै संसद् विघटन गर्न नमिल्ने लिखित जवाफ पठाउनुभएको छ । संघीय ससंद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको समय समेत उल्लेख गरेर सभामुख सापकोटाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको हो ।
पुस १० गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै म्याद थप्न नमिल्ने गरी विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको थियो ।
यस्तै सर्वोेच्चले संसद विघटन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सक्कल प्रति र राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कलप्रति र संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताब कुन मिति र समयमा दर्ता भएको हो भन्ने स्पष्ट खुल्ने गरी सक्कल रजिष्टर समते संसद सचिवालयसँग मगाउने आदेश गरेको थियो ।
यस्तै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा तत्काल अघि प्रतिनिधि सभामा दलहरुबाट प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र संख्या सहितको सम्पूर्ण विवरण पनि मगाउने निर्णय गरेको थियो । संसद सचिवालयले यी सबै कागजातहरु आइतबार सर्वोच्चमा बुझाएको छ ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम बदर गर्न माग गर्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसहितका नेकपाका सांसदहरू सहितको दर्जन बढी रिट सर्वोच्चमा रिट दायर परेको थियो ।