काठमाडौं, ६ फागुन : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा आँफै उपस्थित् भएर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । उनले आफूबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्ने दाबी नै अनुचित र खारेजभागी रहेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा निरन्तर उभिँदै आएको र अदालतको अवहेलना कहिल्यै नगरेको बताएका छन् ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा आफैं उपस्थित भएर ११ बुँदे लिखित जवाफ बुझउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू ओलीले सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने सिद्धान्तमा अडिग रहेको जनाएका छन् । प्रधानमत्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको एउटा पक्ष आफू भएकाले मुद्दा जित्ने आधार यस्ता छन् भन्नु स्वभाविक हुने जिकिर गर्दै अवहेलनाको निवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
‘मैले राजनीतिक कार्यक्रममा आफ्ना विचार व्यक्त गर्दा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश, माननीय न्यायाधीशहरु, तथा अदालतमा न्याय सम्पादनका लागि कार्यरत कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायीमाथि कुनै लाल्छना लगाएको छैन’, प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफको ६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।
त्यस्तै उनले रिट निवेदनकले हुदै नभएको विषय र अप्रसांगिक कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी अदालतलाई भ्रमित गर्नेगरी रिट दिएको स्पस्ट देखिएको बताएका छन् । उनले अदालतको अवहेलना गर्ने कुरा आफूले कल्पनासमेत गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनका कार्यलाई असर गर्ने गरी कुनै कार्य नगरेको दाबी गरेका छन् ।
रिट निवेदकले हुँदै नभएको विषय र अप्रासङ्गिक कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्दै अदालतलाई भ्रम पर्ने गरी रिट दर्ता गरेको ओलीको भनाइ छ । अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अदालतको अवहेलना भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकुमार न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि ओलीले बिहीबार लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् ।
म्याद बुझेको सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री ओली जवाफ पेस गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री जाने भएपछि सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि पनि अवहेलनाको मुद्दा परेको छ । यसअघि अवहेलना मुद्दा लगाइएका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भने अदालतमै म्याद बुझेर लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।
