काठमाडौं, ११ फागुन : प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढिरहँदा कडा कदम चाल्न सक्ने संकेतहरु गरिरहेका छन् । एक स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले कुनैपनि बेला संकटकालको सिफारिश गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । उनले देशमा उत्पन्न पछिल्लो घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गरी संकटकाल लगाउने तयारी गरेका हुन् ।
उनले (आजै) मंगलबार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाएसँगै मंगलबार नै मन्त्रिपरिषदको बैठक पनि बस्ने जानकारी गराएका छन् । सुरक्षा परिषद बैठकलगत्तै मन्त्रिपरिषद बैठक डाक्नुलाई चासोका साथ हेरिएको छ । गम्भीर सुरक्षा चुनौती देखिँदा सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाइने गरिन्छ ।
मंगलबारका लागि आह्वान गरिएको बैठक नियमित बैठक मात्रै भएको रक्षा मन्त्रालयका सचिव एवम् सुरक्षा परिषद्का सदस्य सचिवसमेत रहेका रेश्मीराज पाण्डेले बताएका छन् । नियमित बैठक भनिए पनि मंगलबारको बैठकलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच सोमबार भेटवार्ता हुनुले पनि मंगलबारको बैठकलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले भने बैठकमा पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र आउँदो बैशाखमा हुने चुनावलगायतका विषयमा छलफल हुने बताएका छन् ।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा सहभागी हुने जानकारी थियो । समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेना परिचालन वा नियन्त्रणका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहने संवैधानिक प्रावधान छ । परिषद्मा रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थमन्त्री तथा मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति सदस्य रहने र रक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव भएर काम गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले मंगलबारबाट हेर्दा हेर्दैमा राखेको छ । कुनैपनि दिन फैसला आउनसक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले फैसला आउनुपूर्व सुरक्षा निकायसँग छलफल बढाएका छन् । यसलाई संकटकाल घोषणासम्मको अग्रिम तयारीका रुपमा हेरिएको छ ।
बैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरिएको र संसद पुनःस्थापना नभए चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ । तर, चुनाव गर्न नसके अर्को संकट आउन सक्छ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकाल सम्मको घोषणा गर्न सक्ने चर्चा चल्दै आएको छ ।