काठमाडौं : नेकपा एमालेमा संस्थापनपक्षले पछिल्लो समय गरेका निर्णय कार्यान्वयन रोक्न मागगर्दै इतरपक्षले पत्र बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयन रोक्न मागगर्दै माधवकुमार नेपाल समूह आइतबार आयोग पुगेको हो।
पत्रमा ओली पक्षले हुुकुमी शैलीमा गरेका निर्णयलाई वैधानिकता नदिन अनुरोध गरिएको नेपाल पक्षका नेता भीम आचार्यले थाहाखबरलाई जानकारी दिए। नेपाल पक्षका ११ जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर आयोगमा पत्र बुझाएको उनले जानकारी दिए।
पत्रमा वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्षत्रय युवराज ज्ञवाली, अष्ठलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव भीम प्रसाद आयार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, स्थायी कमिटी सदस्यद्वय मुकुन्द न्यौपाने र सुरेन्द्र पाण्डेले पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
पत्रमा पार्टीको विधानको धारा १३ र १३ (क) बमोजिम पार्टी विधानको संशोधन केवल राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान अधिवेशनले मात्र गर्न सक्ने स्मरण गराइएको छ। ‘पार्टी विधानको धारा ४१ मा पार्टीका विभिन्न कमिटीका बैठकहरुको आयोजना हुने विधि निर्धारण गरिएको छ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुनुपूर्व सचिवालय र स्थायी कमिटीका बैठक बसी केन्द्रीय कमिटीको बैठकको कार्यसूची तय गर्ने नेकपा (एमाले) को विधि, पद्दति र अभ्यास रहँदै आएको छ।
त्यसो नगरी बोलाइएको कुनै बैठक र त्यसले गरेका निर्णयहरू पार्टी विधान अनुकुल ठहरिदैनन्’, पत्रमा भनिएको छ। शुक्रबार ओली पक्षले आफू निकटका केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला गरेर नेपाल समूहका नेताहरुको जिम्मेवारी खोस्दै आफूपक्षिय नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।
त्यस्तै पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य थप गर्नेदेखि विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले नेकपा पार्टीको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिँदै तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र व्यूताउने फैसला गरेपछि एमालेमा किचलो देखिएको छ। ओली पक्षले नेपाल समूहका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेपछि नेपाल नेपाल समूहले शनिबार समानान्तर कमिटी गठन गरेको थियो।