काठमाडौं, १६ चैत : ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद गजुरेलको संयुक्त इजलासले नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णय तथा त्यससम्बन्धी प्रस्तावसमेतको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउन आदेश दिएको हो ।
माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो । नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको नाममा पुर्याउने उनीहरूलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउनुपर्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि सर्वोच्चले ललितानिवास प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा चलाएको मुद्दाको मिसल झिकाउने आदेश गरेको थियो । न्यौपानेको रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
