काठमाडौं, २६ वैशाख : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन्। विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त पद हरुमा नियुक्तिका लागि बिहान ९ बजे बालुवाटारमा बस्ने गरी बैठक बोलाइएको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलको नेता र प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर यही वैशाख २१ गते प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी (पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०७८ जारी गरेर संवैधानिक परिषदमा कुनै तीन सदस्यले बैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गराएका छन्।
विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अनुचित कार्य भएको भन्दै बैठकमा भाग नलिने स्पष्ट पारेका छन्। यस्तै सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि अवैधरुपमा संविधान संशोधन गर्ने प्रयास भएको भन्दै बैठकमा सहभागी नहुने बताइसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा ओलीसहित राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहभागी हुने सम्भावना छ। गत ३० मंसिरमा अध्यादेशका भरमा भएको नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश जबराकै संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन भएको अवस्थामा उनी पनि बैठकमा सहभागी हुन नमिल्ने कानूनविद्हरुले बताउँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक कदम चाल्दै संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आफ्नो कार्यकालमा तेस्रो पटक ल्याएका हुन्। गत वर्षको वैशाख १२ गते पनि उहाँले ४ जना सदस्यमात्र भए बैठक बस्न सक्नेगरी अध्यादेश ल्याएका थिए।
चौतर्फी विरोध भएपछि फिर्ता लिएको अध्यादेश गत मंसिर ३० गते पुनः ल्याएर त्यही साँझ संवैधानिक निकायका विभिन्न पदमा नियुक्त गरेका थिए। यही अध्यादेश वैशाख २१ मा ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका हुन्। यसपटक उक्त अध्यादेशअनुसार ३ जना मात्रै सदस्यलाई गणपूरक मानिने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ।