काठमाडौं, २७ वैशाख : संसदमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत नपाएपछिको राजनीतिक कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ ? यसबारेमा राजनीतिक वृत्तमा अनेक अनुमान र अड्कल छन्।
ओली नै फेरि ठूलो दलको नेताको हैसियतले अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने कि संसद् भित्रै बहुमतको वैकल्पिक सरकार बन्ने संभावनाको खोजी गर्ने भन्नेबारेमा दुई खालका मत देखिन्छन्। विश्वासको मत पाउन नसकेपछि फेरि संविधानको धारा ७६ (३ ) अनुसार आफ्नै नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्ने र त्यसपछिको ‘राजनीतिक भ्याकुम’लाई उपयोग गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने रणनीतिमा ओली छन्। तर यो बाटो ओलीले सोचेजस्तो सहज छैन।
ओलीले विश्वासको लिन सोमबार डाकिएको संसद्को बैठकमा एमालेकै माधव नेपाल पक्ष अनुपस्थित रहेपछि ओली विश्वासको मत लिन असफल भएका हुन्। ओलीसँग निकट देखिएका महन्थ ठाकूर र राजेन्द्र महतो समूहले ओलीको पक्षमा भोटमा दिएनन्। उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईकै रणनीतिअनुसार ह्वीप जारी नगर्ने र विवेक प्रयोग गर्न छुट दिने निर्णय भएको छ। यसको अर्थ हो विपक्षी गठबन्धनलाई सघाउने हो।
नेकपाको एकता भंग गर्ने सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीको हैसियत समाप्त भएको थियो। ओली अहिले संविधानको धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीका रुपमा छन्। अब ओली अल्पमतमा परेका छन्।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा चार रिक्त रहेकोले हाल २७१ सदस्य कामय छन्। यो अंकगणितअनुसार नयाँ सरकारका लागि १ सय ३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। अहिले संसदमा एमालेका १२१, कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८ र जसपाका ३४ ( २ निलम्बित ) छन्। तीनजना स्वतन्त्र हैसियतमा छन्।
माधव पक्ष अहिले अुनपस्थित भए पनि वैकल्पिक सरकार बनाउने बेला राजीनामा दिएर विपक्षी गठबन्धनलाई सघाउने संभावना छ। हाल नेपाल पक्षमा ३३ जना सांसद रहेका छन् । जसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ २३ र समानुपातिकका १० जना सांसद रहेका छन् । नेपाल पक्षले सामूहिक राजीनामा दिएर संसद्को संख्या घटाउने र त्यो अवस्थामा कांग्रेस, माओवादी, जसपाको एउटा समूह मिलेर वैकल्पिक सरकार बनाउन सहज हुने आँकलन छ।
विश्वासको मतमा फेल भएपछि सभामुखले त्यसको जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिनेछन्। विश्वासको मत नपाएपछि ओली स्वत: पदमुक्त भएका छन्। राष्ट्रपतिले उनलाई काम चलाउ प्रधानमन्त्री तोकेर संसद्भित्रबाट वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने नसक्ने अवस्थाको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि निश्चित अवधित तोकेर राष्ट्रपतिले दलहरूलाई ७६ (३) अनुसार बहुमतीय सरकार बनाउनका लागि आव्हान गर्नेछिन्।
यो स्थापित परम्परा, अभ्यास र नजिर भएको संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। बहुमतीय सरकार बन्ने संभावनाको परीक्षण नगरीकन सिधै ७६ (३) मा जम्प गर्न राष्ट्रपति समेत तयार छैनन्। त्यही मौकाको उपयोग गर्दै दलहरूले नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा छन्।
विपक्षी गठबन्धन पनि सिधै धारा ७६ (३) मा प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर सहित ओलीलाई रोक्न बहुमतको सरकार बनाउन आफूहरू तयार रहेको आधारसहित आजै राष्ट्रपतिकहाँ जाने तयारी छ। उनीहरुले ७६ (२) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि बहुमतसहित तत्काल दाबी गर्ने तयारीमा छन् । त्यसका लागि कांग्रेस, माओवादी, जसपाबीच गृहकार्य भइरहेको छ।
दलहरू मिलेर बहुमतको सरकार बनाउन नसकेको अवस्थामा मात्रै संविधानको धारा ७६(३) को विकल्पमा प्रवेश गर्नेपर्ने हुन्छ। जसमा संसद्को ठूलो दलको नेतालाई अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यसमा असफल भए सरकार निर्माणका लागि संविधानको धारा ७६(५) आकर्षित हुनेछ।
जसमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने संसद्को कुनै पनिे सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने अन्तिम विकल्प छ। यो विकल्प पनि पार नलागेमा स्वत : विघटनमा जाने बाटो खुल्ला हुनेछ। तर धारा ७६(५) अनुसार प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले त्यस्तो आधार प्रस्तुत गर्न नसकेमा अल्पमतम प्रधानमन्त्रीले नै संसद विघटन गर्नसक्ने अवस्था छ।
पुस ५ गते ओलीले विघटन गरेको संसद्लाई सर्वोच्चले फागुन ११ गते पुनःस्थापना गरिदिएको थियो। फागुन २३ सुरु भएको पुनःस्थापित संसद्को अधिवेशन डेढ महिनासम्म चल्यो। यो बीचमा पटकपटक अविश्वास प्रस्तावको हल्ला र चर्चा चल्यो तर त्यो प्रयासले आकार लिन सकेन।
विपक्षीहरू अविश्वास प्रस्तावका लागि अलि तात्दै गर्दा गत वैशाख ६ मा सरकारले पुनःस्थापित संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो। त्यसपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिँदै ओलीले विश्वासको मत लिन संसद्को अधिवेशन बोलाएका थिए।