काठमाडौं, ८ जेठ : न्यायका लागि मानव अधिकार सञ्जालले संसद भंग गर्ने निर्णय फिर्ता लिन आह्वान गरेको छ । उक्त सञ्जालले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रियामा राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रिया बमोजिमको आह्वानमा प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीले गरेको दाबीलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधिसभा भंग गर्नु गलत कदम भएको भन्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन आह्वान गरेको हो ।
दाबी कर्ताको प्रधानमन्त्री बन्ने आधार पुष्टी भएन भन्ने कारण देखाउनै मध्यराति प्रतिनिधिसभा भंग गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेको प्रति सञ्जालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । सञ्जालले राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित पदमा आसिन व्यक्तिले व्यक्ति, दल र गुटभन्दा माथि उठेर संविधानको कार्यान्वयनका लागी अक्षरश पालना गर्दै कानून संविधान बमोजिम मात्र निर्णय गर्नुपर्नेमा सो विपरित संसद भंग र निर्वाचनको मिति तोक्नु अहिलेको विषम परिस्थितीमा देश र जनता लागि दुःखद भएको जनाएको छ ।
सञ्जालले राष्ट्रपतिबाट भएको कदम निन्दनीय भएको भन्दै जारी विज्ञप्तिमा लेखेको छ, “नेपाली जनताको वर्षौंदेखिको त्यागबाट प्राप्त संविधान र देशमा स्थिर सरकार कानूनी शासन र विकासको लक्ष्य प्राप्तिको चाहना पूरा हुनको लागि संविधानको सबैले पालना गर्नु अनिवार्य छ । राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख संविधानको संरक्षण र पालना कर्ताको भूमिका देखिनुपर्नेमा पटक पटक संवैधानिक प्रावधानको उलंघन गर्दै व्यवस्थामाथि नै आँच पुर्याउने गरी हुने गरेका कार्य सदैव भर्सना पूर्ण छ ।”