काठमाडौं, ८ जेठ : विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमको प्रतिवाद गर्ने भएको छ । शनिबार बसेको दलहरुको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमको राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने र अदालत जाने निर्णय गरेको हो । पाचँ दलको बैठकले १४९ जना सांसदसहित नेताहरु सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमत सांसदसहित दाबी गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम अघि बढाएको विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी दलका नेताहरुले बताएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार विश्वास लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुँदासमेत त्यसको उल्लंघन भएको र यसको कानुनी उपचार खोज्ने विपक्षी गठबन्धनले निर्णय गरेको छ ।
विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्ने काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ । कात्तिक र मंसिरमा घोषित चुनाव नहुने र सत्ता लम्ब्याउने मनसायले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरिएको विपक्षी गठबन्धनले छलफलपछि सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण आम नागरिक आक्रान्त भइरहेको समयमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा संसद नै विघटन गर्नु अराजक काम भएको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले बताएका छन् । विपक्षी गठबन्धनको संयुक्त बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पोडेलसहितका अरु नेताहरु पनि सहभागी भएका थिए ।
बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक तरिकाले षडयन्त्रपूर्वक संसद विघटन गरेकाले यसको सबै किसिमबाट प्रतिवाद गरिने जानकारी दिए । त्यसका लागि विपक्षी दलले आफ्ना सांसदहरुलाई नागरिकतासहित आइतबार १ बजे संसद भवनमा बोलाएका छन् । नेताहरुका अनुसार सके आइतबार नभए सोमबार सर्वोच्च अदालत जाने तयारी भएको छ ।
