काठमाडाैं,९ जेठ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा २५ रिट पेस भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा आइतबार २५ रिट आएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषयमा २५ रिट पेस भएका छन् । दर्ता हुने नहुने भन्ने निर्णय भोलि हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत शुक्रबार राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटन दोस्रो पटक भएको हो । यसअघि पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते निर्णय सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको छ ।
१ सय ४९ सांसदहरू नै संयुक्त रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच अदालत जान लागेका हुन् । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले संविधान विपरीत र अदालतको अवहेलना हुनेगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताउँदै आएका छन् ।