काठमाडौं, १० जेठ : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप नै आएको बताएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी थिइन् । सोमबार कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले जारी भएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत र संसदीय समितिले पास गरेको विषय मात्रै समेटेर ल्याइएको बताएका हुन् । संविधानले व्यवस्था गरेको भए पनि २०७२ असोज ३ गतेपछि कैयौँ मानिस नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेकाले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको उनले बताए ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले थुप्रै मुद्दामा आदेश गरिसकेको र त्यो आदेशको कार्यान्वयन नहुँदाखेरिको बखत अपहेलनाको मुद्दाहरू आउन सक्ने र थुप्रै नेपाली नागरिक अदालतमा गइसकेपछि चाहिँ नागरिकता पाउने, अदालत नगएसम्म नागरिकता नपाउने स्थितिलाई अन्त्य गर्नका लागि हामीले इनिसियट गरेका हौँ । संसदमा बिजनेस दिएन भनेर भन्ने तर संसदमा भएको बिजनेस पारित नगर्ने क्रियाकलाप गएको संसदमा भएको थियो । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण नागरिकता विधेयक पनि हो । नागरिकता विधेयक उहाँहरूले रोकिदिनु भयो । समितिमा सर्वसम्मत भएका विषय पनि रोकिदिनु भयो । २०७२ असोज ३ गतेपछि नागरिकता नपाएर बसेका छन् । उनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हाम्रो सामु छ । त्यसकारणले यो व्यवस्था गरिएको हो ।’
अध्यादेशले देशलाई फिजीकरण गर्ने भन्ने टिका-टिप्पणी गरिएकोप्रति महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानको धारा ११ मा लेखिएको कुरा अध्यादेशमा जस्ताको तस्तै राख्दा खेरि राष्ट्रघात कसरी हुन्छ ? भनी प्रतिप्रश्न समेत गरे । संविधानको कार्यान्वयन र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश आएकाले अनावश्यक र नकारात्मक टिका-टिप्पणीको भ्रममा नपर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘यसले राष्ट्रघात गर्यो भनेर केही भूतपूर्व माननीयजीहरूले भन्नुभयो । केही भूतपूर्व माननीयजीले फिजीकरण भन्नुभयो । मेरो प्रश्न छ, उहाँले कुन संविधान अन्तर्गत शपथ ग्रहण खानुभएको थियो रु कुन संविधान अन्तर्गत उहाँहरूले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको हो । र आज कुन संविधान अन्तर्गत उहाँ शासित हुनुहुन्छ रु यदि नेपालको संविधान अन्तर्गत उहाँहरू शासित हुनुहुन्छ, नेपालको संविधानलाई मान्ने शपथ खानुभएको छ भने संविधानमा भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै सङ्घीय ऐनमा ल्याउँदा कसरी राष्ट्रघात भयो रु यो हाम्रो पनि प्रश्न छ । जसले यो भनिरहनुभएको छ उहाँहरूलाई प्रश्न छ, संविधानको धारा ११ मा लेखिएको कुरो अध्यादेशमा जस्ताको तस्तै राख्दाखेरि राष्ट्रघात हुन्छ कसरी रु संविधानमा लेखिएको कुरो, संविधानमा जसले नागरिकता पाउँछ भनेर लेखिएको छ, अदालतले त्यो व्यक्तिलाई नागरिकता दे भनेर भनेको छ, त्यो दे भनेर भनिएको नागरिकता पाउने व्यवस्था ऐनमा गर्दा अध्यादेशबाट लिएर आउँदाखेरि संविधानको कार्यान्वयन गरिएको हो । यसभन्दा बाहेक त्यसमा तलमाथि एक अक्षर पनि फरक पारिएको छैन ।’
महान्यायाधिवक्ता बडालले अहिले देशभर एक लाख ९० हजार सात सय २६ जनाले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको भन्दै उनीहरूको सन्तानले नागरिकता पाउने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘२०६३ सालमा संविधान जारी भए पछाडि अहिलेको संविधान जारी हुनुको बीचमा जसले जन्मको आधारमा नागरिकता लिए, ती व्यक्तिहरूका सन्तानले कस्तो नागरिकता प्राप्त गरे भन्ने कुरोमा मात्रै यसले एड्रेस गर्दैछ । यसमा भएको व्यवस्था त्यो हो । त्यस अन्तर्गत जम्मा देशभरिमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या एक लाख ९० हजार सात सय २६ जना हुनुहुन्छ । अहिले यसरी जन्मसिद्धको हैसियतमा जसले नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ अब जन्मसिद्ध भन्ने रहेन । पहिलेको संविधानमा जे थियो त्यो त यथावत् पाउनुभयो । अब उहाँहरूको सन्तानको विषय अब किन क्लियर गर्नुपर्यो ।’