काठमाडौं, १४ जेठ : संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारका लागि बहस सकिएको छ । आइतबार फेरि बस्ने गरी इजलासले मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासले शुक्रबारबाट सुनुवाइ थालेको हो । आइतबार बहसले निरन्तरता पाउने छ ।
नेकपा एकता बदर गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको भनेर गोविन्द बन्दीलगायत कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएपछि इजलासमा विवाद भएको थियो । विवादकै बीच शम्भु श्रेष्ठ, रमण श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराईलगायत वरिष्ठ अधिवक्ता, कानुन व्यवसायी बन्दीको भनाइको पक्षमा उभिएका थिए ।
माओवादीलाई अलग गराउने फैसला सुनाएका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएकोमा कानूनविदले प्रश्न उठाएका छन् । संवैधानिक इजलासमा भएको पहिलो सुनुवाइमा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको प्रति प्रश्न उठाए ।
श्रेष्ठले फागुन २३ मा गरेको नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैसला विवादास्पद भएको भन्दै अधिवक्ता बन्दीले संवैधानिक इजलासमा श्रेष्ठलाई राख्न उचित नहुने जिकिर गरेका थिए । जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले व्यक्तिको विषयमा नजान आग्रह गरे । व्यक्तिको विषयमा जाने हो भने कुनै न कुनै फैसलामा सबैलाई प्रश्न उठ्न सक्ने बताए ।
जबराले न्यायाधीशमाथि विश्वास गर्न आग्रह गरे । बहसमा क्रममा महान्याधिवक्ता रमेश बडालले विगतमा बाहिरबाट प्रश्न उठाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । बाहिरबाट प्रश्न उठेका कारण विगतमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासबाट बाहिरिनुपरेको भन्दै बडालले पक्ष–विपक्षको वकिल एउटै भइरहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।
विगतमा सभामुखलाई सल्लाह दिने वकिलले अहिले शेरबहादुर देउवाको पक्षमा वकालत गर्न नमिल्ने भन्दै बडालले प्रश्न उठाए । यसको जवाफमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले यी विषयमा विवाद नगरौं भनेका थिए । बहसकै क्रममा अब आइतबार बसौं भन्दै प्रधानन्यायाधीशले सुनुवाई स्थगित गरेका हुन् । विवादकै बीच प्रधानन्यायाधीशले शुक्रबारको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा रहेको भन्दै आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी परेका रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर शुक्रबार सुनुवाइ सुरु भएको थियो । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसी रहेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते मध्यरातमा दुवैको दाबी अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी थिइन् ।
दोस्रो पटक असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भन्दै विघटित प्रतिनिधि सभाका एक सय ४६ सांसदले संसद् पुनर्स्थापनालगायत मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासहित उनीहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।