काठमाडौं, १५ जेठ : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत् १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार सिंहदरबारबाट बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
कुल विनियोजन मध्ये संघले खर्च गर्ने चालुतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात् ४१ दशमलब २ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२ दशमलब ७ प्रतिशत, वित्तिय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात् १२ दशमलब ६ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् २३ दशमलब ५ प्रतिशत रहेको छ।
वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेट मध्य चालु खर्चमा समानीकरण अनुदान सहित ३ खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड अर्थात ८४ दशमलब २ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६० अर्ब ९७ करोड अर्थात् १५ दशमलब ८ प्रतिशत रहेको छ।
आगामी आर्थिक बर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजश्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र बैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड व्यहोर गरिने मन्त्री पौडेलले बताए। चालु पुँजीगत र वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजश्व र बैदेशिक अनुदानबाट व्यर्होदा ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड नपुग्ने देखिन्छ।
वित्तिय व्यवस्था तर्फको विनियोजित रकम समेत समावेश गर्दा कुल विनियोजनमा नपुग्ने रकम मध्ये बैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब व्यहोरिने मन्त्री पौडेलले बताए।
सरकारले आगामी बजेटमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ। कोभिड महामारीमा परेको व्यवसायलाई पुरुत्थान गरि अर्थतन्त्रलाई चयालमान बनाउन विभिन्न किसिमको कर छुट र भन्सार छुट तथा पुर्नकर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको कार्यक्रम ल्याएको छ। स्वास्थ्य पुर्वाधार विकासका लागि कोभिड उपचारमा प्रयोग हुने उपकरणमा भन्सार छुट को साथै अक्सिजन प्लाण्ट स्थापनाका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैगरी राष्टसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धिको साथै ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएको छ। सरकारले गरिबी निवारण कोष र स्थानीय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको छ।
यस्तो छ पूर्णपाठ