काठमाडौं, २३ जेठ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनका सुनुवाइमा कुन न्यायाधीश राख्ने भन्ने कानुन व्यवसायीको अधिकार नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको विवादमा ११ न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने जनाउँदै कानुन व्यवसायीले दिएको निवेदन फिर्ता लिन उनले आग्रह गरे ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आइतबार निवेदन पेस गर्ने अधिवक्तालाई निवेदन फिर्ता नलिए अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिए । अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा आइतबार समेटिएका सहित वरिष्ठता क्रममा रहेका ११ न्यायाधीशले प्रतिनिभि सभा विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै निवेदन पेस गरेका छन् । निवेदनमा संसदीय सुनुवाइबाट आएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की हुँदा नियुक्त न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
संवैधानिक इजलासप्रति आपत्ति
प्रधानन्यायाधीशले आइतबार गठन गरेको संवैधानिक इजलासप्रति महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आपत्ति जनाएका छन् । इजलासमा सुनुवाइ सुरु हुनेबित्तिकै उनले प्रश्न गरे, ‘दुई जना न्यायाधीशलाई किन हटाइयो ? आफैंँ छाडेका दुई जनालाई किन फेरि राखियो र ?’ संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका सन्दर्भमा परेका रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्न गठित इजलासप्रति फेरि प्रश्न उठेको छ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाका अध्यक्षतामा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीश मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् । वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तेस्रो स्थानमा पर्ने भए पनि अघिल्लो ओली सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता भएका विषयमा प्रश्न उठेपछि उनी इजलासमा बसेका छन् । त्यसपछिका वरिष्ठता क्रमका आधारमा इजलास गठन गरिएको छ ।