काठमाडौं, २३ जेठ : राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा निकासी नहुने स्पष्ट पारेको छ । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत् चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा निकासी गर्न लागेको भन्ने विषयमा आलोचना भइरहेको बेला राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समिति चुरे, भावर, तराई-मधेशको संरक्षणप्रति संवेदनशील रहेको र चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम नभएको समितिले स्पष्ट पारेको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’
राखिएको प्रति सरकारले चुरे दोहन गर्न लागेको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा तीव्र आलोचना भएको छ । तर बुँदा नं. १९९ ले चुरे क्षेत्रलाई नसमेट्ने समितिले बताएको छ । राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा चुरेको सन्दर्भमा केही कुरा नलेखिएको बताए । चुरे, भावर, तराइका नदीबाट गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन नगरिने उनले प्रष्ट पारे ।
पत्रकार सम्मेलनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण पौडेलले चुरेबाट कुनै खानीजन्य, ढुङ्गाजन्य वस्तु निकाल्ने बजेट वक्तव्यको उद्देश्य नभएको बताए । चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन नगरिनेमा विश्वस्त हुन उनले आग्रह गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ चुरेसँग सम्बन्धित नभएको बताए । सरकारले माथिल्लो पहाडी भेगमा रहेका स्रोतहरूलाई प्रयोग गर्न खोजेको उनले बताए ।
वर्तमान सरकारको उद्देश्य समृद्धि हासिल गर्ने भएकाले खानीको सम्बन्धमा देशका विभिन्न १४ वटा जिल्लामा विस्तृत अध्ययन थालिएको उनले जानकारी दिए । विस्तृत प्राविधिक अध्ययन सकेपछि वातावरणीय र सामाजिक पक्षको पनि अध्ययन गरिने र नेपालमा भएका स्रोतहरूको प्रयोगमार्फत देशलाई समृद्ध बनाउने उनले बताए ।