काठमाडौं, २४ जेठ : राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर खिमलाल देवकोटाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनु बेइमानी भएको बताएका छन् । सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले एमालेलाई जेठ ३ अगाडिको अवस्थामा नफर्काउनु सर्वोच्च अदालतको मानहानी भएको बताएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बेलुकी ६ बुँदे विज्ञप्ति निकालेर पार्टी एकताका लागि आह्वान गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेता नेपालसहित उनी पक्षका सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएमा २०७५ जेठ ३ अगाडिको संरचनामा एमालेलाई पुर्याउने बताएका थिए । ओलीको यस बुँदाप्रति राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा बुझाइसकेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन नहुने बताएका हुन् ।
‘संविधान, कानुन र विधि-पद्धति भत्काएपछि मानहानीको के नै अर्थ रह्यो र ? अहिले कसैको आदेश र लहडको भरमा चल्ने गरी राज्यका अधिकांश अङ्गको नटबोल्ट खुकुलो पारिएको छ । संविधान ट्र्याकमा आएपछि ती सवै अङ्गको नटबोल्ट टाइट हुनेछन् । राज्यका अङ्गहरूले काम गर्न थालेपछि जेठ ३ मा फर्कन सर्तबन्देजको आवश्यकता पर्दैन । स्वतः क्रियाशील हुनेछन्/गर्नुपर्नेछ’, उनले भने ।
जे-जस्तो भए पनि सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु सबैको कर्तव्य भएको उनले बताएका छन् । ‘नेपाली जनताको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानीपूर्ण आन्दोलन लगायतबाट प्राप्त संविधानलाई बन्धकीमा राखी कुनै पनि माननीयज्यूले हस्ताक्षर फिर्ता लिनु हुँदैन । फिर्ता लिनु बेइमानी हो’, उनले थपे ।