काठमाडौं, २४ जेठ : कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठन गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, राजकुमार सुवाल, सीतादेवी अधिकारी, वीरेन्द्रप्रसाद साह र शालिग्राम सापकोटाले रिट दायर गरेका सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
यो रिटमाथि (भोलि) मंगलबार पेसी तोकिएको छ । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै यो विस्तारमा मन्त्री भएकालाई काम गर्न नदिनू र आउँदा दिनमा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्नू भनेर अन्तरिम आदेश माग गरिएको रिट निवेदकले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीका १० जना र नेकपा एमालेका दुई जना नेतालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । चुनावी सरकार भएकाले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको रिट निवेदकको दाबी छ । राष्ट्रपतिले वर्तमान सरकार काम चलाउ नभने पनि संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ अनुसार सरकार कामचलाउ भएको निवेदकहरूले दाबी गरेका छन् ।