काठमाडौं, १ असार : प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-८९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । मंगलबार प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ्बुहाङले गतवर्षको भन्दा करिब आठ अर्ब कमको बजेट प्रस्तु गर्नुभएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट प्रदेश ल्याएको थियो । बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बिशेष प्राथमिकता दिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ सरकारले कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, अक्सिजन प्लान्ट तथा सघन उपचार कक्ष निर्माण, जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति, गरिब तथा विपन्न वर्ग लक्षित उपचार कोषको स्थापना लगाएतका लागि ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन राहत सहुलियतको कार्यक्रम अघि सारेको छ । सरकारले सञ्चार क्षेत्रको दर्ता र नवीकरण शूल्कमा छुट दिने व्यवस्था समेत गरेको छ । पहाडी क्षेत्रका दुर्गम जिल्लाका अस्पतालहरुमा पोष्टमार्टम सेवा विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको मन्त्री आङ्बुहाङले बताउनुभयो ।
शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले १ अर्ब १९ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा समग्र कृषि क्षेत्रका लागी प्रदेश सरकारले २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्ने, स्थानीय स्तरमा निर्माणाधिन सडकमा स्वदेशी कच्चापर्दाथको प्रयोग गर्ने र आपुर्ति व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउने तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक नितिगत व्यवस्था गर्ने सरकारको भाबी योजना प्रदेश सरकारको रहेको मन्त्री आङ्बुहाङले बताउनुभयो ।
यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले समग्र पर्यटन क्षेत्रका लागी ३ करोड ३ लाख, वन वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रका लागी १ अर्ब ३६ करोड, भौतिकपुर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका लागी १३ अर्ब २१ करोड, उर्जा तथा सिँचाई क्षेत्रका लागी ३ अर्ब १५ करोड र खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका लागी १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षका लागी मन्त्री आङ्बुहाङले पेश गर्नु भएको बजेटमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक श्रोतबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख र राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले भने संघीय सरकारबाट आउने वित्तीय समानीकरणबाट ८ अर्ब ५६ करोड ७ लाख, सर्शत अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपुरक अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ ।