काठमाडौं, ८ असार : आजकाल दलबीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका नाममा संस्थापन पक्षविरुद्ध प्रतिपक्ष शक्तिबीच अपवित्र गठबन्धन कायम गर्दै संस्थापन पक्षलाई क्रमशः एक्लो पार्ने, बदनाम गर्ने र अन्त्यमा पराजित गरी सत्ताच्युत गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ ।

व्यक्तित्व द्वन्द्व, भूमिका खोजी, अवसरको उपयोग र दुरुपयोग, कुण्ठा र दोषको संघर्षका साथै नेतृत्व लिने होडबाजीले गर्दा मुलुकका राजनीतिक दल निषेधको राजनीति गर्न पुगेका देखिन्छन् ।

नेपालका राजनीतिक दलको गठन— विघटन, मोर्चाबन्दी र चुलाचौका रोज्ने खेल तमासा पहिलेदेखि नै हँुदै आएको हो, नयाँ होइन । मनपर्दा त्यहीँ व्यक्ति दमदार र होनहार हुने, मन नमिल्दा गद्दार भन्ने चलन संस्कार नै बनिसकेको छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि दलहरूको आन्तरिक जीवन लोकतान्त्रिक हुन सकेको छैन ।

नेताहरू आफूलाई आलोचनात्मक चेतले हेर्ने र सच्याउनेतर्फ ध्यान दिँदैनन् । लोकतान्त्रिक बहुलवादी समाजमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मित्रतापूर्ण हुनुपर्नेमा सत्रुतापूर्ण विरोधमा रूपान्तरण हुन थालेको छ । यस्तो विकृत राजनीतिक अभ्यासको कारक तत्वका रूपमा एक व्यक्ति वा संस्थालाई मात्र देख्नु सर्वथा अनुचित हुनेछ । यो प्रणालीगत असफलता विगतका शासन संयन्त्रद्वारा सिर्जित अवस्थाको परिणाम हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

नेपालको संसदीय राजनीतिक अभ्यास विगतदेखि नै संविधानको मर्मअनुरूप चल्न नसकेको यथार्थ हो । २०५०÷६० को दशकदेखिको विकृति अहिले पनि देखापरि रहेको छ । राजनीतिक दलहरूले सत्ता सन्तुष्टिका लागि विपक्षी दलसँग अपवित्र गठबन्धन गरी फ्लोर क्रस गर्ने, हर्सट्रेडिङ गर्ने संस्कृति आज पनि फस्टाइरहेको छ ।

यसलाई नेताहरू समयको बाध्यता भन्दै ओचित्य सिद्ध गर्न खोज्दै छन् । विगतका राजनीतिक आन्दोलन हेर्दा पहिले बाहिर रहेका दलबीच अपवित्र गठबन्धन गरी राजनीतिक शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्ने र संस्थापन पक्षलाई एकल्याउने, एक्लो पारिसकेपछि संस्थापन पक्षलाई हुने नहुने लान्छना लगाएर बदनाम गर्ने अनि सत्ताच्युत गर्ने खेल खेलिएको थियो ।

अहिले ओली सरकारविरुद्ध पनि त्यही सूत्र प्रयोग गर्न थालिएको छ । अहिले संस्थापन पक्षकै केही सांसद र प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका केही सांसदसहितको गठबन्धन भई नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको माग दाबी गरिएको अवस्था छ । यसै समयमा नेकाकै तर्फबाट बाग्मती प्रदेश सभाका सासद नरोत्तम वैद्यले ओली सरकारमाथि आवेगपूर्ण आक्रोश व्यक्त गरी सांसदको मर्यादा कायम राख्न नसकेको अवस्था छ ।

यद्यपि, उनले आफनो भनाइ फिर्ता लिएका छन् । यति मात्र होइन यसै समय पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर विदेशी हस्तक्षेप हुन लागेको भन्दै सचेत रहन र राज्य प्रशासनलाई सरकारको सहयोगी नहुन अपिल गरेको समाचार पत्रिकामा प्रकाशित छ । तर, कुन विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप कसरी हुन लागेको भन्ने खुलाइएको छैन र जसले गर्दा जनतामा चिन्ता र त्रास छाएको छ । यस भनाइले नेपालका आन्तरिक मामिलाको हल नेपालीले नै गर्न सक्ने सामथ्र्यको अवमूल्यन गरेको छ ।

मुलुकका राज्य प्रशासनमार्फत् देशप्रतिको पदीय दायित्व निर्वाह नहँुदा देशमा शान्ति सुरक्षा अमनचयनको अवस्था कस्तो होला ? शान्ति सुरक्षा नहँुदा जनताले भोग्नुपर्ने पीडामा के पूर्वप्रधानमन्त्रीको कुनै चिन्ता चासो छैन ? अनि सुरु भएका विकास निर्माणको काम नहँुदा देशको हालत कस्तो होला ? मुलुकको शान्ति सुरक्षा अमनचयन र विकास निर्माणप्रतिको जिम्मेवारी पूर्वप्रधानमन्त्रीमा रहँदैन र ? राजनीतिक विरोधको नाममा देशलाई अस्तव्यस्त गराउन मिल्छ र ? यस प्रश्नप्रति देशका प्रधानमन्त्री भइसकेका सम्मानित व्यक्तित्व जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

अहिले विभिन्न पत्रपत्रिकामा वर्तमान प्रतिपक्षमा रहेको राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस आफनो नियमित रूपमा गर्नुपर्ने अधिवेशन सवैधानिक सीमाको अन्तिम समय भदौ महिनामा गर्ने निर्णय गरेको कुरा प्रकाशित भएको अवस्था छ र सँगसँगै वर्तमान गठबन्धनलाई पनि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको जानकारीमा आएको छ ।

अहिलेको महासंकटको सामना गर्न सत्तापक्षले पनि राष्ट्रिय एकताको वातावरण बनाउन अग्रणी भूमिका खेल्न सक्नुपछ
आफ्नो नियमित अधिवेशन तयारीतर्फ लागिरहेको र प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश पाएको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्न मिल्दैन भनी केही समय अघिसम्म भनिरहेको अवस्थामा अहिले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व स्विकार्नुका पछाडि नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व नस्विर्कादा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना क्षीण हुने हुँदा परिणामतः खनाल—नेपाल समूह बाध्य भएर ओली समूहमा नै मिल्न आउनुपर्ने दबाब सिर्जना हुन जान्छ र एमालेबीच पुनः एकता कायम हुन्छ भन्ने डर रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । यसरी एमाले पुनः एक ढिक्का भए निर्वाचनमा पराजित गर्न माओवादी कांग्रेसलाई गारो हुने स्वत स्पष्ट छ ।

अत तत्कालका लागि सरकार बनोस्÷नबनोस् सम्भावना होस्÷नहोस प्रधानमन्त्रीको दाबेदार भइदिइराखेकोसम्म आँकलन गर्न सकिन्छ । यसै सेरोफेरोमा महन्थ र महतो समूहलाई कार्यदलबाट संविधान सशोधन हुन नसक्ने र नागरिकताको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट फैसला भएपछि ओलीसँगको सम्झौताबाट के उपलब्धि भयो भनी प्रश्न उठाउँदै निराश बनाएर सरकारबाट फिर्ता गराउने प्रयत्न पनि जारी छ ।

पशुपतिनाथलाई जलहरी चढाएको र चितवन माढी ठोरीमा राम अयोध्या भएको कुरा स्थापित गराउन रामसीता हनुमानको मूर्ति राख्न लागिएको कुरा धर्मको राजनीति गर्न थाल्यो भनी बिल्ला भिराइएको छ ।

त्यति मात्र होइन ओली सरकारका पालामा केही विकास निर्माण त भएका छन् नि भनी कसैले भन्यो भने त्यो त नियमित विकास हो भनिन्छ । हुन त असल लोकतान्त्रिक संस्कारमा राम्रोलाई राम्रो, नराम्रोलाई नराम्रो भनिने गरिन्छ तर हामीकाहाँ असल लोकतान्त्रिक संस्कार भएका नेता दल भेट्टाउनै मुस्किल भयो ।

नेताहरू यसरी एकआपसमा हुने नहुने गालीगलोज गरी कुर्सीको खेलमा व्यस्त मस्त भइराखेका एकातिर देखिन्छ भने अर्काेतिर रोग, भोक, अभाव, विपन्नता महामारी व्याधि, बाढीपहिरो एकैपटक जनतामाथि आइलागेर अहिले जनता थिलथिलो भएको अवस्था छ ।

पछिल्लो समय आएको बाढीपहिरोले सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, मुस्ताङ, लमजुङ, तनहँु, रूपन्देही नवलपरासी कास्कीलगायत दर्जनांै जिल्ला प्रभावित भएका छन् । त्यहाँ कैयांै संख्यामा मानवीय र धन सम्पत्ति, बालीनाली, पशुचौपायाको क्षति भएको अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा त नेताहरू प्रभावित गाउँबस्तीमा पीडित जनताको साथी बन्नु जानुपर्ने हो । यस्तो बाढीपहिरो महामारीजस्तो महांसकटको समयमा सबै दल मिलेर राष्टिय एकता र सद्भावको सन्देश दिनुपर्ने हो ।

केही सेना प्रहरी सुरक्षा निकाय र संघसंस्था लागिरहे पनि त्यो पर्याप्त हुन सकिरहेको छैन । यसका लागि सत्तारूढ दल एमाले र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष अग्रसरता लिनुपर्छ र अन्य दलले खुलेर सहयोग गर्नुपर्छ । आफ्ना नागरिकलाई सबै प्रकारका जोखिम र असुरक्षाबाट बचाउने प्रमुख दायित्व राज्य र सरकारको हो ।

प्राकृतिक विपद् आकस्मिक रूपमा आउने विषय भए पनि विपद् आउनुअघिको पूर्वतयारी र विपद् भइसकेपछि गर्न पर्ने उद्धार र राहतका कार्यक्रम सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर, यसो हुन सकिरहेको छैन ।

आफ्ना नागरिकलाई सबै प्रकारका जोखिम र असुरक्षाबाट बचाउने प्रमुख दायित्व राज्य र सरकारको हो
राजनीतिक दलले पनि आफ्ना नेता तथा भ्रातृ संगठनलाई विपद्का बेलामा जनताका घरदैलामा परिचालित गर्न सक्नुपर्छ । घरमा कोठामा बसेर विज्ञप्ति निकालेर दायित्व पूरा भएको मानिँदैन । भर्खरै मात्र विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको ११ बैठकले प्रतिकार्य योजना बनाएको छ । प्रतिकार्य योजनामा विपद्बाट प्रभावित हुनेहरूको ३० मिनेटभित्रै उद्धार गर्ने गरी प्रतिकार्य योजना २०७८ पारित गरिएको छ ।

यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी गरी तीनवटै सुरक्षा निकाय सम्मिलित डेडिकेटेड डिजास्टर रेस्पोन्स टिमसमेत गठन गरेको देखिन्छ । यसकार्य योजनामा प्रभावित जनहरूलाई अस्थायी बसोबास गराउनेदेखि क्षति पुगेका घरको पुननिर्माणसमेत गरिने उल्लेख पाइन्छ यस कार्ययोजनाबाट अब उप्रान्त समयमा नै प्रभावित क्षेत्रको उद्धार राहत पुनस्र्थापना हुने आशा गर्न सकिन्छ । हामीले बाढीपहिरोका पीडितलाई वर्षा लागे सझिने हिउँद लागे बिर्सिने गर्नुहँुदैन ।

जनताले पनि खोलाका बगर, भीर, पहरामा बस्ती विकास गर्न सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । राज्यले पनि असुरक्षित बस्तीको पहिले पहिचान गरी सुरक्षित स्थानतर्फ स्थानान्तरण गराउनु जरुरी छ । अतः अहिलेको अवस्थामा सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर नागरिकको सुरक्षा उद्धार र राहतमा खट्ने र सबै प्रकारका कुर्सी खेल र काला षडयन्त्र बन्द गर्नुपर्छ ।

अहिलेको महासंकटको सामना गर्न सत्तापक्षले पनि राष्ट्रिय एकताको वातावरण बनाउन अग्रणी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ, अस्तु ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।