सर्वोच्चद्वारा जसपाका ११ सहित २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश

admin

काठमाडौं, ८ असार : सर्वोच्च अदालतले जसपाका ११ सहित २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका २० मन्त्रीको पद गुमेको छ ।

अधिवक्ता त्रिपाठी लगायत नौ जनाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई विपक्षी बनाएर सो रिट दायर गरेका थिए । गत जेठ २५ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्नाको कारण १५ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको थियो ।

काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अवैधानिक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेशसँगै अब सरकारमा चार मन्त्री मात्र रहने भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले प्रवेश गरेको पूर्वमाओवादी समूह, जसपा महन्थ ठाकुर समूहका नेता सरकारमा सहभागी भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । जहाँ जसपाको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीले शपथ लिएका थिए ।

त्यसैगरी ओलीले जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित सात मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै ओली सरकारमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो, रघुवीर महासेठसहित २० मन्त्रीको पद गुमेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री बढुवा भएका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीमा मात्र सीमित भएका छन् । यो आदेशसँगै अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहने भएका छन् ।

प्रतिक्रिया