काठमाडौं, ९ असार : पछिल्लो समय राजनीति खिचातानीका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अप्ठ्यारोमा परेका छन् । सर्वोच्च अदालतले सरकारका निर्णय एकपछि अर्को उल्ट्याउन थालेपछि प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन यता सरकारले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयलाई सर्वोच्चले प्रश्न उठाउँदै अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिदिएको छ । (हिजो) मंगलबार सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेपछि २० जना मन्त्रीको पद पनि गुमेको छ ।

आन्तरिक विवादले एमाले विभाजनउन्मुख भएका बेला सो दलको अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई सर्वोच्च अदालतका एकपछि अर्को गर्दै आएका आदेशले झड्का दिएका छन् । ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ-राजेन्द्र पक्षलाई सहभागी गराएर विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्लाई सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अन्तरिम आदेशमार्फत अस्वीकार गरिदिएको छ ।

संसद् विघटन गरेर निर्वाचन मिति घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले दुई चरणमा २० जना मन्त्री थपी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाउने रर नपाउने विषयमा बहस थियो । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद् विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नू, गर्न नदिनू, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

संविधानको धारा ७७ (३) को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको भन्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार अहिलेका प्रधानमन्त्रीमा नदेखिने आदेश दिएको हो । यससँगै ओलीलाई सरकारमा रहिरहन नैतिक संकट पनि देखा परेको छ ।

मन्त्रिपरिषदमा अब प्रधानमन्त्री ओलीसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ गरी पाँच जना मात्रै रहेका छन् । नयाँ मन्त्रीहरुको नियुक्ती बदर भएको र पुराना मन्त्रीहरु फेरि बहाल नभएको अवस्थामा पाँच जना मात्रैको मन्त्रिपरिषदले कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योल बढेको छ ।

यस विषयमा मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले बहालवाला र पद गुमेका मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका छन् । उक्त छलफलमा उनले पाँच जना मन्त्रीले देशलाई कसरी चलाउन सक्छ भन्दै यसको समाधान खोजिने बताएका थिए । छलफलमा सहभागी एक मन्त्रीकाअनुसार संविधानमा २५ मन्त्रीको व्यवस्था गरेकाले आफूले त्यसै अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको, तर सर्वोच्चले संविधानमा नभएको आदेश दिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

यसअघि नै सर्वोच्चले सरकारका अन्य निर्णय पनि उल्टाइदिएको थियो । निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने तथा बजेट वक्तव्यमार्फत खानीजन्य ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले रोक लगाइसकेको छ । यस्तै नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पनि सर्वोच्चले यसअघि आदेश दिइसकेको छ ।

सर्वोच्चका पछिल्ला यी आदेशले ओलीको आफूखुशी निर्णयमा अंकुश लाग्दै गएको र राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको शक्ति कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ । यता सर्वोच्चको आदेशपछि ओली नेतृत्वमा एमालेको एकल सरकार कायम भएको छ । प्रधानमन्त्रीसहित पाँच सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्ले अब आगामी निर्वाचनसम्म कायम रहने भएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि यो मन्त्रिपरिषदलाई प्रधानमन्त्रीले चलाउन नसक्ने भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले विघटनपछि नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो । आदेशमा पछिल्लो समयमा जेठ २१ र २७ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र उनकै नेतृत्वमा राष्ट्रपतिबाट उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीमा भएको थप नियुक्ति प्रक्रिया संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएको उल्लेख छ ।

यसअघि अदालतले ओलीका पाँचवटा निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै रद्द गरिदिएको छ । सर्वोच्चले कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका एमालेका चार सांसदको पुनर्बहाली हुने र दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई एमालेको आधिकारिक संरचना नमान्ने निर्णय सुनाएको थियो ।

यसबाट एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल समूहले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा ओली पार्टीभित्र राजनीतिक संकटमा थिए । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कारबाही गरिएका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने आदेशमात्रै दिएन, फागुन २३ को अदालतको फैसलापछि ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टीको नवौं महाधिवेशनको संरचना खारेज गरेर बनाएको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नै अवैध ठहर गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध ओली समूहले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेपछि त्यसको सुनुवाइका क्रममा अन्तरिम आदेश नदिई दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउने आदेश आएको छ । यसले पनि प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अवस्था असहज बन्न पुगेको छ ।

अब महन्थ सामु दुई विकल्प
प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बनेका अनिल झा दलबलसहित मंगलबार गृहजिल्ला रौतहट आइपुगेका थिए । उनलाई कालो झण्डा देखाउँदा माधवनारायण नगरपालिका-३ सखुवाका ललन यादव, गरुडा-५ का विजय यादव र दीपेन्द्र यादव पक्राउ परेका छन् ।

उनीहरू प्रहरी नियन्त्रणमै रहँदा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट झासहित २० जना मन्त्री पद्मुक्त भए । कामचलाउमा परिणत भएको ओली सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै परेका सात रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिँदा उपप्रधान एवं सहरी विकास मन्त्रीको पद गुमाउने राजेन्द्र महतो सिन्धुपाल्चोकको पहिरो प्रभावित क्षेत्रको हवाई अवलोकनमा व्यस्त थिए ।

पछिल्लो पटक मन्त्री बनेका मधेसका सांसद धमाधम गृहजिल्ला झर्ने क्रम चलेको थियो । नियुक्त भएयता धनुषा, महोत्तरी, सिरहा र रौतहटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सरकारका ६ मन्त्री गृहजिल्लामा स्वागत-सम्मान समारोहमा सरिक भए । बाक्लै भिडभाडबीच सहर-गाउँ डुलेर उनीहरूले सम्मान थापे । कोरोना संक्रमणको जोखिम बाँकी छँदै स्वास्थ्य मापदण्डको समेत ख्याल नगरी उनीहरू स्वागत-सम्मानमा व्यस्त रहे ।

मन्त्रीपद ग्रहण गरेलगत्तै उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठ गृहजिल्ला धनुषा पुगे । निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न गाउँ पुगेर सम्मान ग्रहण गरे । लगत्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडयनमन्त्री उमाशंकर अरगरिया पनि गृहजिल्ला धनुषा पुगेर स्वागत र सम्मान थापे । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री चन्दा चौधरी शुक्रबार र शनिबार धनुषा र महोत्तरीका विभिन्न स्थानमा स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा सहभागी भइन् ।

गत शुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजकिशोर यादव हेलिकोप्टरमार्फत गृहजिल्ला सिरहा आए । सिरहाको पश्चिमी सीमा बन्दीपुरमा अवतरण भई सरकारी गाडीमा उनी चोहर्वास्थित घर पुगेका थिए । त्यसलगत्तै स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा सहभागी भएका उनी मोरङ तथा झापा पुगेर पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा भण्डारण गृहको निरीक्षणमा व्यस्त भइरहँदा पदमुक्त भएका छन् । यादव जेठ २७ गते मन्त्री बनेका थिए ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट मन्त्रीपद गुमाउनेमा प्रदेश २ कै बढी छन् । कारण ओली सरकारलाई सुरक्षित बहुमतका लागि जसपाका महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो पक्ष टेको बनेका थिए । पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ठाकुर, महतोसहितका पदाधिकारीलाई निष्कासन गरेको जनाएका छन् ।

ठाकुरले जसपाको आधिकारिकता आफूलाई दिनुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोग गुहारेका छन् । आयोगले ठाकुर पक्षलाई १५ दिनभित्र आधिकारिकता पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्न पत्राचार गरेको छ । जसपाका अर्का अध्यक्ष यादव पक्षले शुक्रबार आधिकारिकता माग गर्दै निवेदन दिएपछि आयोगले त्यसको प्रतिलिपि संलग्न गरी ठाकुर पक्षलाई १५ दिने सूचना दिएको हो ।

जसपाको विधानअनुसार उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगमा कार्यकारिणी सदस्यको भौतिक उपस्थिति गराएरै बहुमत साबित गरिसकेको एक पदाधिकारीले बताए । निष्कासनमा परेको ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता पुष्टि गर्न नसक्ने पक्का रहेको मधेसका एक राजनीतिज्ञ बताउँछन् ।

रेशम चौधरीको रिहाइ र मधेसका आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ताको सिँढी चढेर सरकारमा पुगेकाले तिनै माग पनि पूरा गराउन नसकेको उनले बताए । ‘संविधान संशोधनमार्फत पूरा हुने मधेसको माग त उनीहरूको प्राथमिकतामै थिएन’, उनले भने । यस घटनाले राजेन्द्र महतोसहित महन्थ पक्षधर नेताको लक्ष्य केवल सरकारमा सहभागी हुनु रहेको उनले बताए ।