काठमाडौं, १० असार : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गरेकी छिन् । बिहीबार संवैधानिक आयोगहरुमा २० जना र न्याय परिषदमा एकजनाको नियुक्ति भएको हो । संवैधानिक परिषद्ले गएको हप्ता सिफारिस गरेका पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइ विना नै नियुक्त गरिएको हो ।
गएको बैशाख २६ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगमा २० पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ विना नै २० पदाधिकारीको नियुक्ति भएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रुपनारायण भट्टराईका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा डा. हरि पौडेल (बागलुङ) र डा. सुमित्रा श्रेष्ठ (ललितपुर) नियुक्त भएका छन् ।
यस्तै, लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा माधवप्रसाद रेग्मी (झापा) नियुक्त भएका छन् भने सदस्यहरूमा माधव बेल्वासे (कपिलवस्तु), वीरबहादुर राई (इलाम), दिनेश सिलवाल (ललितपुर), मञ्जुकुमारी (महोत्तरी) नियुक्त भएका छन् । यसैगरी निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सगुन शम्शेर जबरा (रुपन्देही) नियुक्त भएका छन् ।
राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा पाँचथरका विपिनराज निरौलालाई नियुक्त गरेकी छन् भने राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्यहरुमा जया घिमिरे (धनुषा) र सावित्राकुमारी शर्मा (पर्वत) तथा राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्यमा सुन्दर पुर्कुटी (काठमाडौं) नियुक्त भएका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा रामकृष्ण तिमल्सिना (कास्की), सदस्यहरुमा पुष्पराज तिमिल्सिना (पर्वत), मानप्रसाद खत्री (बझाङ) नियुक्त भएका छन् ।
आदिवासी जनजाति आयोगको सदस्यमा खोटाङका सुर्यबहादुर गुरुङ, मधेसी आयोगको सदस्यमा आभाकुमारी (सप्तरी), थारु आयोगको सदस्यहरुमा डा. उमाशंकर प्रसाद चौधरी (नवलपरासी) र शान्ति मोदी (मोरङ) नियुक्त भएका छन् भने मुस्लिम आयोगको सदस्यमा मोहम्मद समसुल हक (सर्लाही) नियुक्त भएका छन् ।
यसैबीच राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा रामेछाप, खनियापानी-९ निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारीलाई न्याय परिषद सदस्यमा नियुक्त गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोकेको अवस्थामा काम चलाउ हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट न्याय परिषद सदस्यमा नियुक्ति भएको हो ।
