काठमाडौं, १५ असार : नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार नदेखिएपछि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको तर्क गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षबाट बहस गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा दुवैको आधार स्पष्ट नभएपछि संविधानअनुसार विघटन गरिएको तर्क गरे ।
प्रधानन्यायाधीशले राणाले प्रश्न गर्दै भने, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रिया पूरा नगरेकाले प्रश्न उठेको हो, विकल्प खोज्नु पर्ने थिएन र ? जवाफमा नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले जवाफ दिँदै भने, ‘’दुवैको आधार नदेखेपछि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नुभयो, यो विषयलाई अदालतले हेर्न पनि मिल्दैन ।’ प्रधानन्यायाधीश राणाले पुनः प्रश्न गरे, ‘कुनै दुईमध्ये एकलाई नगर्दा यो अवस्था आएको हो कि हैन ? भारतलगायत देशमा के अभ्यास छ ?’ नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले जवाफमा भने, ‘भारतमा पनि पटक-पटक संसद् विघटन भएको छ, भारतमा संसद् विघटनपछि सरकार स्थिर भयो, जहाँ सरकार स्थिरता हुन्छ, त्यहाँ विकास हुन्छ, विघटनले प्रजातन्त्र कमजोर हुँदैन ।’
नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयको बहस चिया विश्रामपछि पुनः हुनेछ । उनका लागि दुई घण्टा समय निर्धारण गरिएको छ । महान्यायाधिवक्तासहित ११ जनाले सरकारी पक्षबाट बहस गर्ने तय भएको थियो । त्यसमध्ये महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोमबार बहस गरिसकेका छन् ।