काठमाडौँ, १६ असार : नेपाललाई जातीय विभेद तथा छुवाछुत भेदभावमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघ ९युएन०को नेपालस्थित कार्यालयले गरेको एक अध्ययनमा अहिले पनि जातीय विभेदको अवस्था भयावह रहेको औँल्याइएको छ ।
युएनले २०२० मा नेपालमा विद्यमान जातीय विभेदलगायतका पाँचवटा हानिकारक प्रथा र चलनका विषयमा अध्ययन गरी ‘नेपालमा अभ्यास गरिने हानिकारक प्रथा तथा चलनहरू समुदायको दृष्टिकोणसम्बन्धी प्रतिवेदन’ प्रकाशित गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका १६ जिल्लाका विभिन्न जातजातिका चार हजार घरमूलीसँग कुराकानी गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार सर्वेक्षणमा सहभागी ९७ प्रतिशतले आफ्नो समुदायमा जातीय विभेद हुने गरेको बताएका छन् । ७४ प्रतिशत दलितले गैरदलितको घर–भान्सामा प्रवेश नपाउने गरेको बताएका छन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ५४ प्रतिशत र प्रदेश २ मा ४६ प्रतिशतले दलितलाई आफ्नो घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसद्ले २१ जेठ ०६३ मा नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ९कसूर र सजाय० ऐन ०७५ ले जातका आधारमा हुने छुवाछुत, बहिष्करण र प्रतिबन्धहरूको अपराधीकरण गरी पीडकलाई तीन वर्षको जेल र दुई लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
तर, सरकारका मन्त्रीहरूले नै त्यसको उल्लंघन गरिरहेका छन् । कोठा भाडामा दिने क्रममा जातीय दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेकी काठमाडौं बबरमहलकी घरधनीलाई शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ आफैँले जमानतमा रिहा गराएका थिए ।
प्रहरी कार्यालयमै पुगेका उनले फौजदारी अभियोग लागेकी घरधनीलाई छुटाएर आफ्नै गाडीमा राखेर घरसम्म पुर्याएका थिए । त्यसको विरोधमा देशभरका दलित आन्दोलित भएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।