विपदबाट घरबार गुमाएकालाई ५० हजार राहत, राहत र पुनर्स्थापनामा सरकारले राजनीति गर्दैन : मन्त्री पौडेल

admin

काठमाडौं, २० असार : सरकारले मनसुनजन्य विपद्का कारण घरबार गुमाएकाहरूको अस्थायी बसोबासका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गृह मन्त्री विष्णु पौडेलले विपदमा परेकाको राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनामा सरकारले राजनीति नगर्ने बताएका छन् ।

आइतबार राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृह मन्त्री पौडेलले मनसुनजन्य विपदमा परेकाको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सरकारले राजनीति नगर्ने स्पष्ट पारेका हुन् । राजनीतिका लागि अन्य कैयौँ एजेन्डा भएको भन्दै उनले मानवीय प्रश्नमा सरकारले राजनीति नगर्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय भएको उनले बताए । विपदमा परेकाहरूलाई राहत दिन चाहने व्यक्तिहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत वितरण गर्ने गरी एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको पनि मन्त्री पौडेलले बताए ।

उनले भने ‘सङ्घीय सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र प्रादेशिक सरकार र पालिकासँगको समन्वयलाई पनि प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाएका छौँ । राहतमा, पुनर्स्थापनामा राजनीति भयो कि भन्ने यहाँहरूले टिप्पणी गर्नुभएको छ । म स्पष्ट गर्न चाहन्छु सरकार मानवीय प्रश्नमा राजनीति गर्न चाहँदैन । राजनीति गर्नका लागि अरू धेरै एजेन्डा छन् । मानवीय प्रश्नमा, राहत, उद्धारको प्रश्नमा, पुनर्स्थापनाको प्रश्नमा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रश्नमा सरकार राजनीति गर्दैन । बरु राहत, सहुलियतको नाममा विभिन्न ढङ्गले भएका सहयोग सङ्गठित गर्ने सेलिब्रेटी स्टाइलमा केही–केही ठाउँमा प्रकट हुने गरेका छन् । अब सरकारको तर्फबाट हुने राहतलाई, सहयोगलाई हामी केन्द्रिकृत र एकीकृत योजना अन्तर्गत वितरण गर्छौँ । स्वेच्छिक रूपमा सहभागी हुन चाहनेहरूलाई पनि वान डोर सिस्टमबाट जिल्लाको सीडीओ कार्यालयमार्फत् वितरण गर्ने प्रणाली विकसित गरेका छौँ । सरकार प्यासिभ होइन एक्टिभ छ ।’

गृह मन्त्री पौडेलले वर्षाका कारण पहिरो जान सक्ने र सडक बन्द हुन सक्ने सम्भावना भएका ठाउँको नजिकमा मानवीय तथा अन्य आवश्यक स्रोत, साधनको व्यवस्थापन गरिएको बताए । उनले सडक सञ्चालन गर्न र मानिसको आवतजावतलाई सहज तुल्याउन सरकार केन्द्रित भएर लागेको बताए । मन्त्री पौडेलले बाढी प्रभावितको पुनस्र्थापनाका निम्ति बजेटको अभाव नहुने पनि स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘जुन प्रकारको बाढीका कारणले, वर्षाका कारणले समस्या भएको छ, त्यसमा राहतको, पुनर्स्थापनाको, बाढी नियन्त्रणको प्रश्नमा बजेटको स्रोतको अभाव हुँदैन । हुन दिइँदैन भन्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । कुनै पनि ठाउँको समस्या व्यवस्थापनका निम्ति, समाधानका निम्ति कुनै पनि हिसाबले हामी समस्या हुन दिँदैनौँ ।’

यस्तै गृहमन्त्री पौडेलले तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँका दरले दुई करोड ८६ लाख रुपैयाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट प्रभावित परिवारलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

यस वर्षको मनसुन सुरु भएयता देशका विभिन्न ठाउँमा मनसुनजन्य विपद्का कारण पुगेको क्षतिबारे सभालाई जानकारी गराउँदै सरकारले तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक निर्देशन गरेको पनि मन्त्री पौडेलले बताए ।

यस वर्षको मनसुन विपद्का कारण क्षति भएका सम्पूर्ण निजी आवासको समेत विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ बमोजिम पुनर्निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘यस वर्षको मनसुनजन्य विपदबाट २०७८ असार १६ गतेसम्म विभिन्न जिल्लामा आंशिक तथा पूर्ण क्षति भएका पाँच सय ७२ घर परिवारका लागि तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँका दरले दुई करोड ८६ लाख जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट प्रभावित परिवारलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’

सबै प्रदेशमा बाढी तथा पहिरोको लगत सङ्कलन गर्ने कार्य जारी रहेको तथा घरबास गुमाएका परिवारलाई उपलब्ध गराउने सहयोगलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिने मन्त्री पौडेलले बताए । उनले गएको वर्षको मनसुनबाट क्षति भएका विभिन्न जिल्लाका तीन हजार नौ सय ४९ परिवारलाई पहिलो किस्ताबापत प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँका दरले १९ करोड ९७ लाख अनुदान प्रदान गरी पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

प्रतिक्रिया