काठमाडौं, २३ असार : निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालभित्रको विवादलाई अब कानुनी प्रक्रियाबाटै टुंगो लगाउने भएको छ । जसपाका दुवै समूह सहमतिबाट विवाद टुंगो लगाउन असहमत भएपछि आयोग कानुनी प्रक्रियाबाटै विवाद निरुपणको प्रक्रियामा अघि बढ्ने भएको हो ।
आयोगले मंगलवार जसपाको उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको समूह र महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको समूहलाई कान्तिपथस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरेको थियो । सो क्रममा आयोगले सहमति हुने सम्भावना भए प्रयास गर्न जसपाका नेताहरूलाई आग्रह समेत गरेको थियो ।
तर जसपाका दुवै समूहका नेताहरूले भने सहमतिको कुनै सम्भावना नरहेको भन्दै कानुनी प्रक्रियाबाट विवादको छिनोफानो गर्न आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोगले जसपाका दुवै समूहलाई बोलाएर सहमतिका लागि प्रयास गरेको तर सहमति हुने सम्भावना नरहेको जवाफ आएकाले आयोग अब कानुनअनुसार निर्णय प्रक्रियामा अघि बढ्ने जानकारी दिए ।
जसपाका दुवै समूहसँग विवादबारे आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४(४) अनुसार सहमतिको प्रयास गरेको थियो । ‘आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनअनुसार नै दुवै पक्षलाई बोलाएर सहमतिको प्रयास गरेको हो, त्यो सम्भावना देखिएन, आयोगले अब विवाद निरुपणका लागि कानूनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउँछ,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
यसरी आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनकै व्यवस्थाअनुसार विवाद समाधानका लागि प्रमुख आयुक्तको नेतृत्वमा आयुक्त रहने गरी इजलास गठन गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ । इजलासमा कति जना आयुक्त बस्ने भन्ने विषयमा आयोगले टुंगो लगाउने र छिट्टै इजलास गठन हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सहमतिका पक्षमा दुवै पक्ष सहमत नभएपछि आयोगले अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४५ (२) बमोजिम तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहने इजलास गठन गरी सुनुवाइ गर्नेछ ।
यसरी गठन हुने इजलासले विवाद निरुपणका लागि दुवै पक्षसँग सुनुवाइ गर्नेछ । सुनुवाइका लागि जसपाका दुवै समूहले आआफ्ना कानुनी सहयोगीसमेत राखेर बहस पैरवी गराउन सक्नेछन् । सो व्यवस्था ऐनमा नै छ । यसरी सुनुवाइमार्फत हुने छिनोफानो पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयबराबर हुने आयोगले जनाएको छ । ऐनले नै अदालतको अधिकारसरह आयोगलाई सो कार्यका लागि अधिकार दिएको छ ।
जसपामा यादव पक्ष र ठाकुर पक्षबीच लामो समयदेखि आधिकारिकताको विवाद छ । दुवै पक्षले आ–आफ्नै समूह आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । दुवै समूहले एकअर्कामाथि कारबाहीसमेत गर्दै आइरहेका छन् । यादव पक्षले पछिल्लोपटक राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थामा नै टेकेर आयोगमा आधिकारिकता दाबी गर्दै निवेदनसमेत दिएको थियो ।
त्यसपछि आयोगले ठाकुर पक्षलाई यादव पक्षको दाबीबारे १५ दिनभित्र जवाफ माग गरेको थियो । आयोगको सो पत्रपछि ठाकुर पक्षले जवाफ पठाएको थियो भने त्यसपछि आयोगले विवाद मिलाउने प्रयासस्वरूप सहमतिका लागि दुवै समूहलाई बोलाएको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।