काठमाडौं, २८ असार : सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश आदेश जारी गरेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा बदर गर्दै सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको हो । संवैधानिक इजलासले सभापति देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेको हो ।
सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । जेठ ७ मा मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले करिब एक महिनाको सुनुवाईपछि सोमबार फैसला सुनाएका हुन् ।
जेठ ७ मा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दावी पेश गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दावी खारेज गरिन् । सोही मध्यरातमा राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएका थिए ।
जेठ ११ गतेदेखि विघटनविरुद्ध र पक्षमा समेत गरि ३० वटा रिट दर्ता गरेर सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गरेको थियो । सुनुवाई शुरु भएको ३९ दिनमा बहस सकिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा पुगेको विघटनविरुद्धको रिटमा असार २१ मा सुनुवाई सकिएको थियो । बहस सकिएपछि प्रधान न्यायाधीशले भनेका थिए- ‘ल, अब बहस सकिएको छ, मुद्दा असार २८ गतेलाई हेर्दा हेर्दैमा ।’ विघटन मुद्दामा सरकारको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता सहित ११ जनाले बहस गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट २१ जना कानुन व्यवसायी र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित १ सय ४६ जना सांसदको तर्फबाट ३४ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । निवेदक तर्फबाट ५ जनाले जवाफी बहस गरेका थिए । सभामुख अग्नि सापकोटाको तर्फबाट ५ जना र ४ जना एमिकस क्यूरी (अदालतका सहयोगी)ले विघटन मुद्दामा आफ्नो स्वतन्त्र राय दिएका थिए ।
प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना
यस्तै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई खारेज गर्दै पुनः स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । इजलासले तत्काल प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन आदेशसमेत दिएको छ । पहिलोपटक संसद विघटन भई अदालतले पुनस्र्थापना गराएको ३ महिनापनि नबित्दै जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक संसद विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न मिति तोकेकी थिइन् ।
त्यसविरुद्ध देउवा लगायतले सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । जेठ ७ गते मध्यरातमा राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक संसद विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथिको बहस असार २१ गते मात्रै सकिएको थियो । पक्ष र विपक्षमा गरी लगातार भएको बहसपछि अन्तिम समयमा एमीकस क्युरीले आफ्नो राय पेस गरेका थिए ।
असार २१ गतेको अन्तिम सुनुवाइपछि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा असार २८ गतेलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । पहिलोपटक विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा अदालतको आदेशबाट बदर पुनस्र्थापना भएको थियो । गएको फागुन ११ गते संवैधानिक इजलासबाट संसद बिघटनको निर्णय बदर भई १३ दिनभित्र संसद बोलाउन आदेश भएको थियो ।