काठमाडौं, २८ असार : नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ‘बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरीत’ भनी टिप्पणी गरेको छ । नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पार्टीले ‘बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरीत’ र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको खिलापकाे रूपमा बुझेको बताउनुभएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशबारे प्रतिक्रिया दिँदै महासचिव पोखरेलले फैसलाप्रति आफूहरूको स्पष्ट विमति रहेको बताउनुभएको हो । सर्वोच्चको आदेशले दलहरूको सुप्रिमेसीलाई इग्नोर गरेकाले बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरीत लोकतन्त्रमा आघात पुर्याउने काम गरेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो ।
महासचिव पाेखरेलले भन्नुभयो, ‘’यो बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरीत भएको फैसला भन्ने मलाई लाग्छ । सरकार गठन गर्ने कुरा संसद्भित्रको बिजनेस हो । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको बिजनेस हो । सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाले त्यसलाई औपचारिकता दिने हो । यो दुवै कुराको खिलापमा छ आजको फैसला ।
यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको खिलापमा छ र न्यायपालिकाकाले सबै थोक गर्ने कुराको प्रारम्भ देखिएको छ । बहुदलीय संसदीय प्रणालीमा दलहरूको सुप्रिमेसीलाई इग्नोर गरिएको छ । दलको ह्विप नलाग्ने भन्ने जस्ता कुराहरू पनि फैसलामा आएका छन् । यो बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरीत छ । यसले लोकतन्त्रमा आघात पुर्याउने काम गरेको छ ।
यो फैसला शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलनसँग मेल नखाने कुरा छ । त्यस कारणले हामी यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति सहमति जनाउन सक्दैनाैँ यद्यपि हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने शक्ति भएका कारणले यो फैसलाप्रति हाम्रो स्पष्ट विमति छ । किन विमति छ भन्ने कुरा जनतालाई बताउने काम हामी गर्छाैँ ।
महासचिव पोख्रेलले अदालतकाे फैसलासँगै देशकाे राजनीतिमा नया ढङ्गले अस्थिरताको सिलसिला पनि सुरु भएको र त्यो आउँदा दिनमा देखिँदै जाने उद्घोष गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘याे फैसलाले यो देशकाे राजनीतिमा नया ढङ्गले अस्थिरताको सिलसिला सुरु हुन्छ अब ।
यो अस्थिरताको सिलसिला कहाँ हुन्छ ? कसरी कसरी जान्छ ? अस्थिरताका लागि कुन–कुन पात्र प्रयोग हुँदै जान्छन् ? कुन–कुन प्रवृत्ति देखा पर्दै जान्छन् ? प्रयोग हुँदै जान्छन् । क–कसले प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा त हामी आउने दिनमा देख्छौँ । त्यस कारणले बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म विपरीत गरिएको फैसलाप्रति सहमति जनाउन सकिन्न । यो सर्वथा गलत । लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने हिसाबले आएको फैसला हो ।’
उहाँले विवाद समाधान कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावको औचित्य समाप्त भएको टिप्पणी गर्नुभयो । आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने तथा त्यही हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको रूपमा प्रस्तुत गर्नेहरूको भूमिकामाथि पार्टीभित्र समीक्षा हुने महासचिव पाेखरेलले बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले त्यही हस्ताक्षरलाई आधार बनाइ बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहार गरेको जिकिर उहाँले गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘म दुःखका साथ भन्न चाहन्छु, त्यही हस्ताक्षर नै अहिलेको सर्वोच्च अदालतको यो फैसलालाई बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहार गर्ने महत्त्वपूर्ण अस्त्र, आधार बन्यो ।’
सहमतिका लागि गरिएको ढिलाइले कैयौँ प्रश्न उब्जिएको र सहमतिपछि पनि नकारात्मक प्रतिक्रियाहरू आएकाले त्यसबारे स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो । सहमति छिटै भएको भए सर्वोच्च अदालतको फैसला अर्को ढङ्गले आउन सक्ने भन्दै उहाँले सहमतिलाई हिजोको सन्दर्भमा सकारात्मक रूपमा लिन सके पनि त्यसले पार्टीभित्र बृहत् समझदारी बन्न नसक्ने महासचिव पाेखरेलले बताउनुभयो । उहाँले अदालतका सबै फैसला सही हुन्छन् भन्ने नभएको उल्लेख गर्दै संविधानको धाराअनुसार अघि बढ्ने कि फैसलाअनुसार भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ठूलो प्रश्न के हो भने, संविधानका किटानी व्यवस्था र संविधानका धाराहरूमा टेकेर अगाडि बढ्ने कि अदालतका भनिएका फैसलाबाट (अदालतका फैसलाहरू सधैँभरि सही हुन्छन् भन्ने त हुँदैन ) निर्देशित हुने भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । अदालतको फैसला कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हामी हेर्छाैँ । बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि यो फैसलाले जसरी प्रहार गरिएको छ, त्यस विषयमा हामी नेपाली जनताबीच हाम्रा कुरा राख्छौँ ।’