काठमाडौं, ३० असार : सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गर्ने गरी कुनै पनि काम सुरु नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेशमा कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्त्वको देखिएको भन्दै नदीमा रिजर्भ वाल बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायतका काम नगर्न नगराउन भनिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाका नाममा पवित्र नदीको बहाव परिवर्तन गर्ने गरी भएका निर्णय रोकी पाउँ भन्दै गएको २५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
यसअघि यही प्रकृतिको मुद्दामा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले आयोजना कार्यान्वयन गर्न पर्नुको कारणबारे रिटको विपक्षी अर्थात् सरकारसँग जवाफ माग गरेको थियो । त्यही इजलासले साउन ४ गते यो मुद्दामा अर्को सुनुवाइ हुने र त्यो अवधिसम्म सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।