देउवा र संसद्को भविष्य नेपालको हातमा, सत्तारूढ गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति

admin

काठमाडौं, १ साउन : यति बेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको भविष्य एमाले नेता माधव नेपालमा निर्भर बनेको छ । नेपाल पक्षका सांसदले विश्वासको मत दिए देउवा सरकार टिक्छ नत्र एक महिनामै आयु सकिन्छ । एमाले भित्रकै आन्तरिक विवादले कुन मोड लिने हो भन्ने अलमलले पनि सरकारको स्थिरता अन्योलमा देखिएको छ ।

यसलाई राम्ररी बुझेका प्रधानमन्त्री देउवा बुधबार नेपाल निवासमै पुगेर विश्वासको मतका लागि आग्रह गरेका छन् । नेता नेपालले पनि विश्वासको मतका लागि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् । तर उनीहरू दुई जनाको भेटघाटले एमाले अध्यक्ष केपी ओली झनै चिढिएका छन् । बुधबारको भेटवार्तामा देउवा र नेपालबीच सरकारले विश्वासको मत नपाए संसद् पुनर्स्थापनाका लागि भएको लडाइँ पनि निरर्थक हुने विश्लेषण गरिएको थियो ।

हुन पनि नेपाल समूहले साथ दिएन भने देउवा सरका एक महिनामै ढल्ने र प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन भएर मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जाने अवस्था आउँछ । त्यही भएर नेपालले संसद्लाई पूरा कार्यकाल टिकाउन आफ्नो साथ रहने आश्वासन देउवालाई दिएका छन् । नेपाल पक्षकै केही नेता भने देउवालाई विश्वासको मत दिनुअघि नै पार्टी विवादको छिनोफानो हुनु पर्ने बताउँछन् ।

सत्तारूढ गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति
सत्तारूढ गठबन्धनबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुटेको छ । बाँकी रहेको २० वटा मन्त्रालयमा आपसी समझदारी कायम गरेर अगाडि बढ्ने समझदारी भएको हो । कानुनीरूपमा २५ जनालाई मन्त्री बनाउन मिल्ने भएका कारण नेपाली कांग्रेसबाट ६, माओवादी केन्द्रबाट ६, जनता समाजवादीबाट ६ जना मन्त्री बनाउने विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच मोटामोटी सहमति जुटेको बताइएको छ ।

एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा बढी नै मन्त्रालय दिनुपर्ने समझदारी पनि गठबन्धनबीच भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वरिष्ठ नेता नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएको छ । जवाफमा नेता नेपालले सरकारमा सहभागी हुन कानुनी जटिलता रहेकाले केही समय लाग्ने बताउँदै आएका छन् ।

गठबन्धनमा नेपाल समूहलाई आठ वटासम्म मन्त्रालय दिने विषयमा नेताहरूबीच सहमति भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट दुई र दुई गरी चार जनालाई मन्त्री नियुक्ति गरिसकेका छन् । पार्टीको आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगमा रहेकाले जसपा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समूह उक्त विवाद हल भएपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारमा जसपाले सात मन्त्रालय माग गरे पनि छवटामा सहमति भएको बताइएको छ ।

जसपाका नेता गंगा श्रेष्ठ गठबन्धनलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने विषय ठूलो भएकाले मन्त्रालय भागबण्डा ठूलो विषय नभएको बताउँछन् । उनले भने-‘शीर्ष तहमा एक खालको समझदारी भइसकेको छ, निर्वाचन आयोगमा रहेको विवाद हल भएपछि हाम्रो पार्टी सरकारमा सहभागी हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिनका लागि निर्णायक एमालेका नेपाल समूह हो । नेपाल समूहले विश्वासको मत नदिएको अवस्थामा संसद् विघटन गरेर पुनः निर्वाचनमा जाने अवस्था सृजना हुनेछ । – आजका दैनिक पत्रपत्रिकाबाट

प्रतिक्रिया