काठमाडौं, १० साउन : सर्वोच्च अदालतले जसपाको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन भोलि (सोमबार) हुने सनाखत (हेड काउण्ट) रोक्ने आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
सोमबार केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्का सदस्यको सनाखतमार्फत आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन निर्वाचन आयोगले बोलाएको अवस्थामा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दिए पनि सर्वोच्चले रोक्न अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै साउन १५ गते दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न उपस्थित हुन भनेको छ। सोमबारको प्रक्रिया रोक्ने आदेश नदिएपछि जसपाको आधिकाकिरता अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पाउने सम्भावना बढेको छ। ५१ सदस्यीय कार्यकारणीको ३२ जना सदस्य यादवको पक्षमा रहेका छन्।
सर्वोच्चले दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि मात्रै अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने ठहर गर्दै साउन १५ गते उपस्थित हुन भनेका छ। सोमबार नै आयोगले हेट काउण्टमार्फत आधिकारिकताको छिनोफानो गर्ने भएकाले १५ गते हुने छलफलको औचित्य व्यवाहारिक रुपमा देखिँदैन।
न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘…रिट निवेदकलाई उक्त निर्णयले अपुरणीय क्षति पुगेको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनु संवैधानिक मर्यादासमेतको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ग) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न मिति २०७८/४/१५ को पेशी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिनू ।’
पार्टीमा विवाद बढ्दै जाँदा यादवले पक्षले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार बहुमत कार्यकारिणी परिषदका सदस्यको हस्ताक्षरसहित असार ४ गते आयोगमा आधिकारिकता माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराउँदा सहमति नजुटेपछि आयोगले इजलास नै गठन गरेर आधिकारिकता विवाद छिनोफानो गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
साउन ३ गते र ७ गते भएको बहसपछि आयोगले सोमबार कार्यकारिणी परिषदका सदस्यको सनाखतबाट विवाद टुंग्याउने आदेश दिएको हो। परिषदका सदस्यहरुलाई सामेबार आफ्नो नागरिकता वा सक्कल मतदाता परिचयपत्रसहित उपस्थित हुने भनिएको छ।
यादव पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था देखिएपछि ठाकुरले शुक्रबार आयोगको थालेको प्रक्रिया नै रोक्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च पुगेको हो। उनले आफूले दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिकका लागि दिएको निवेदन अस्वीकार गरि यादवले दफा ४४ (१) अनुसार दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गरेको गैरकानूनी भएको जिकिर निवेदनमा गरेका छन्।