काठमाडौं, १ भाद्र : संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि अध्यादेशतर्फ लागेका छन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशको बलमा शासन चलाएको भन्दै आलोचना गरेका दलहरु सम्मिलित गठबन्धन सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको गृहकार्य सुरु गरेको छ । ओलीले संसदबाट कानुन बनाउनुको सट्टा अधिवेशन अन्त्य र संसद् भंग गरी अधयादेश ल्याएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक पुनस्थापना गरेको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन देउवा नेतृत्वको सरकारले ३० दनमै अन्त्य गरिदिएको छ । संसद्को मुख्य काम देशलाई आवश्यक कानुन बनाउनु हो । एक वर्षयता एउटै कानुन बनेन तर यो अवधिमा संसदको तलबभत्तामा ३२ करोड खर्च भयो । संसद्मा ५५ वट विधेयक विभारधीन छन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार २०७७ असार १५ यता प्रतिनिधिसभाबाट कुनै पनि कानुन बनेका छैनन् । अन्तिम पटक असार १५ मा बजेटसहित ५ वटा विधेयक राट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रिय सभाबाट उत्पति भएको विधेयक अन्तिम पटक २०७७ साउन १३ मा प्रमाणीकरण भएको थियो । त्यसयता कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अवस्थामा पुगेकै छैन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको आठानैं अधिवेशनको पहिलो बैठक साउन ३ गते आइतबार प्रारम्भ भई सोमबारसम्म ३० दिन चालु रहेको जानकारी गराए । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरी असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापनाको फैसला गरेको थियो ।
यो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाका १० वटा बैठक मात्र बसे । ती १० बैठकमा कुल २० घण्टा १५ मिनेट मात्रै प्रतिनिधिसभाले काम गर्यो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनुका अलवा कुनै उल्लेख्य काम भएन । अधिवेशनको पहिलो बैठक साउन ३ गते बसेको थियो ।
त्यही बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिएका थिए । विश्वासको मत लिनलाई प्रधानमन्त्रीसहित सत्तागठबन्धनलाई जति हतारो थियो अन्य विषयहरूलाई संसद्मा ल्याउन उनीहरूलाई फुर्सद भएन । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।