Home

‘एमसीसी परिमार्जन नगरी पारित गर्नुहुँदैन्’ : डा. लोहनी

admin

काठमाडौं, २५ भदौ : राप्रपाका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले यथास्थितिमा एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न नहुने बताएका छन् । उनले एमसीसी सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधानबारे स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले नेपाल सरकारले ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएका छन् ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले एमसीसीको बारेमा स्पष्ट हुनको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले भने,‘एमसीसीमा भएका कतिपय अस्पष्ट बुँदाको बारेमा नेपालका सबै दलहरुबीच सरसल्ला गरेर साझा निश्कर्षमा पुग्नुपर्छ । यसको लागि नेपाल सरकार खासगरी प्रधानमन्त्रीले पहल लिनुपर्छ ।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले अहिले नेपालको संसद्ले एमसीसी पारित गर्यो भने भोलि यस्तैखाले सम्झौता भारत र चीनले पनि संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ भन्यो भने के हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने,‘चीन उदाउँदो महाशक्ति हो, उता अमेरिका स्थापित महाशक्ति हो ।

अहिले दुई देशबीच तनाव बढेर गएको छ । त्यो तनावको भूमरीमा नेपाल नपरोस भनेर नेपाल सतर्क हुनुपर्छ । संसद्ले एमसीसी पारित गर्यो भने भारतले पनि भोलि यस्तैखाले विकास सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ भन्यो र चीनले पनि भन्यो भने के गर्नुहुन्छ ?’

उनले नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको बीचमा रहेकोले विशेष सावधानी अपनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘भारत, चीन र अमेरिका तीनवटै राष्ट्र हाम्रा मित्रहरु छन् । एउटासित सम्झौता गर्दा अर्कोले भन्ने ठाउँ नहोस । अहिले एमसीसी सम्झौता परिवर्तन हुँदै भनेर अमेरिकी मन्त्रीले भनेको कुरा पनि हामीले सुनेका छौं, बास्तवमा ठूलो राष्ट्रले सम्झौता परिवर्तन गर्दैन् ।

नेपालले पनि अखबारबाट वार्ता गर्नुहुँदैन। अखबारबाट त पोजिसन राख्ने हो । सम्झौतामा भएका कतिपय नमिल्दा कुरा हटाउनुपर्छ । यो काम गर्नको लागि म नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि लेटर अफ एक्स्चेन्ज होस । एमसीसी यथास्थितिमा पािरत गर्न हुँदैन् । परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’

उनले अमेरिका भूगोलले टाढा भएपनि नेपाल र अमेरिकाबीच नजिकको सम्बन्ध रहेको सुनाए । उनले भने,‘भूगोलको हिसाबले हामी टाढा छौं, तर हामी धेरै कुराले अमेरिकासँग नजिक छौं ।

नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यता दिलाउन अमेरिकाको योगदान थियो । पश्चिमा देशहरुसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा बेलायतपछि नेपालको अमेरिकासँग पूरानो सम्बन्ध छ । अमेरिकाले धेरै सहयोग गरेको छ ।

७० वर्षको यो कुटनीतिक सम्बन्धमा अमेरिकाले नेपालको विकासमा धेरै सहयोग गरेको छ । साँढे ५ लाख नेपाली अमेरिकामा छन् । एक किसिमले हाम्रो सम्बन्ध नजिक र मित्रतापूर्वक छ । अमेरिकाले एमसीसीमार्फत नेपालको विकास गर्न विजुली र सडकको लागि ५५ अर्ब दिने भनेको छ ।

नेपालले धेरै देशसँग अनुदान लिएको छ । तर, एमसीसी सम्झौतालाई लिएर नेपालीमा प्रश्न उठेको छ, अनुदानका शर्तहरु जुन छ, सम्झौताको बारेमा प्रश्न उठेको छ । अनुदानको बारेमा भन्दापनि अनुदानमा रहेका शर्तको बारेमा जनतामा प्रश्न उब्जिएको छ ।’

सम्झौताको कार्यान्वयनको क्रममा अमेरिकाको वर्तमान कानून र भविष्यमा बन्ने अमेरिकाको कानून पनि लागु हुनेछ भनिएकोमा उनले आपत्ति जनाए । उनले भने,‘वर्तमान अमेरिकी कानून भन्नु त ठिकै हो । तर, भविष्यमा बन्ने कानून पनि लागु हुनेछ भन्ने त अनौठो प्रावधान हो ।

भविष्यमा के कानून बन्छ ? त्यसको कसले जिम्मा लिन सक्छ ? यस्ता बुँदाको बारेमा नेपालका सबै दलहरु जो संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्छन्, उनीहरुबीच सरसल्ला गरेर साझा निश्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, एमसीसी नेपालले काम गर्दापनि एमसीसीको स्विकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको पनि उनले सुनाए ।

उनले भने,‘यसमा नेपाल सरकार कहाँ आयो त ? कहाँ छ त ? प्रश्न गर्नुपर्छ । थुप्रै दफा छन्, कामदार घाईते भए मुद्दा नलाग्ने । कतिपय दफाहरु यस्ता पनि छन्, जसले आँखा विजाउँछ । ठूलो राष्ट्रसँगको सम्बन्धको कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले हतार गर्नुहुँदैन् ।

संसद्मा भएका दलका सबै नेताहरु एकपटक बसेर स्पष्ट गर्नुपर्छ । लेटेर अफ एक्स्चेन्जबाट अमिल्दा कुरा सच्याउनुपर्छ । अमेरिकी मित्रहरुबाट पनि एमसीसी सम्झौताको अमिल्दा कुरामा प्रष्टता आउन जरुरी छ । त्यति काम उहाँहरुले गर्नुपर्छ ।’ उनले नेपालले शान्त कुटनीति अपनाएर अमेरिकाको पनि विश्वास लिएर एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

त्यस्तै, उनले आफ्नो पार्टी अब महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको पनि सुनाए । उनले भने,‘हाम्रो पार्टी अब महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ, आगामी कार्तिक २७, २८, २९ र ३० गते हुने महाधिवेशनको लागि अहिले सक्रिय सदस्यता वितरण कार्य व्यापक भैरहेको छ ।

राप्रपाको एजेण्डा र दृष्टिकोण के छ भने पार्टीलाई एकतावद्ध र शशक्त पार्टीको रुपमा ल्याउने हो । र, नेपालको राजनीतिमा एउटा सन्तुलन गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । राप्रपालाई हामी जनताको लागि विकल्पको रुपमा स्थापित गर्न प्रतिबद्ध भएर मिलेर लागेका छौं ।’

आफूहरुले मुलुकमा संवैधानिक राजसंस्था आवश्यकत्ता रहेको कुरा उठाउँदै आएको पनि लोहनीले सुनाए । उनले भने,‘संवैधानिक राजसंस्थाले मुलुकको एकता बनाउन बल पुर्याउँछ । संवैधानिक राजसंस्थाको उपस्थिति मात्रै भयो भने पनि त्यो नैतिक शक्ति हुन्छ ।

त्यसले मुलुकमा स्थिरता, प्रजातन्त्र र स्थायित्व बढाउन मद्दत गर्छ । अर्को एजेण्डा भनेको हिन्दू पहिचान हो । नेपाल वैदिनक सनातन धर्म । धर्मनिरपेक्षताको नाममा अहिले ठाउँ ठाउँमा धर्म परिवर्तन भएको छ । तर, त्यसमा नेपाल सरकार मुकदर्शक भएको छ । सरकारले कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन् ।

हिन्दूराष्ट्र नेपालको पहिचान हो ।’ उनले नेपालको अहिलेको आर्थिक मोडेलपनि सही नभएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘यो मोडेलले नेपालको विकास हुँदैन् । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार हटाउनुपर्छ । यसको लागि बरु नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्छ । नेताको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । राजनीतिलाई व्यापार बनाउने काम भएको छ । राजनीतिलाई मागी खाने भाँडो बनाउनुहुँदैन् ।’

प्रतिक्रिया